- प्रवासी मजदूरो के लिए अगले दो महीने तक मुफ्त राशन, रेहड़ी वाले ले सकेंगे 10 हजार तक का लोन
- CLSS का विस्तार कर आवासीय क्षेत्र में 70000 करोड़ की मदद देने का निर्णय
- CAMPA फंड के मध्यम से सरकार 6000 करोड़ रुपये देगी जिसको वृक्षारोपण व वन संरक्षण आदि क्षेत्रों में उपयोग
नई दिल्ली। कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किस्तों में किया जा रहा है। बुधवार को एमएसएमई, टैक्सपेयर्स के साथ साथ रियल एस्टेट के लिए राहत का ऐलान हुआ तो गुरुवार को प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों के साथ कृषि क्षेत्र सरकार के एजेंडे में थी।
कोरोना का मर्ज, राहत का कर्ज
एक तरफ प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का ऐलान था तो दूसरी तरफ रेहड़ी पटरी वाले फिर अपने पैरों पर खड़े हो सकें उनके बारे में भी सोचा गया। इसके साथ ही देश की मिट्टी सोना उगलती रहे इसके लिए अन्नदाता भी सरकार के एजेंडे में थे। राहत पैकेज के दूसरे दिन के ऐलान पर गृहमंत्री अमित शाह ने खास अंदाज में पीएम मोदी और वित्तमंत्री का को आभार व्यक्त किया।
CLSS का किया गया विस्तार
6 लाख से 18 लाख प्रति वर्ष कमाने वाले मध्यम वर्ग को CLSS का विस्तार कर आवासीय क्षेत्र में 70000 करोड़ की मदद देने का निर्णय निश्चित रूप से एक बड़ा सकरात्मक बदलाव लाएगा। इस निर्णय से 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलने के साथ-साथ बड़ी मात्रा में रोजगार भी उत्पन्न होगा।कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए अब रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।
CAMPA पर खास जोर
CAMPA फंड के मध्यम से सरकार 6000 करोड़ रुपये देगी जिसको वृक्षारोपण व वन संरक्षण आदि क्षेत्रों में उपयोग कर शहरी, ग्रामीण व आदिवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।इस वैश्विक महामारी के कारण किराये पर रहने वाले अनेकों प्रवासी श्रमिकों को समस्या आयी है, इसके लिए मोदी सरकार PMAY के अंतर्गत एक योजना शुरू करके इन प्रवासी मजदूरों व शहर में रहने वाले गरीब बेघर लोगों को सस्ते किराये पर आवास उपलब्ध करवाएगी।मैं इस पहल का हृदय से स्वागत करता हूँ।इस आपदा के समय मोदी सरकार हर वर्ग के प्रति चिंतित है।
रेहड़ी-पटरी वालों पर खास ध्यान
रेडी-पटरी पर स्वरोजगार कर अपना जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए 5000 करोड़ की मदद के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी सरकार की इस मदद से लगभग 50 लाख रेडी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा।प्रवासी मजदूरों व शहरी गरीबों को 2 महीने के मुफ्त राशन देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, 3500 करोड़ की इस राहत से 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
केंद्र की मदद, रफ्तार भरेगी अर्थव्यवस्था
केंद्र सरकार पहले भी उनके रहने और खाने के लिए राज्यों के SDRF फंड में 11002 रुपए करोड़ दे चुकी है।मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त 30,000 करोड़ की रिफाइनेंसिंग का निर्णय लिया है। इससे 3 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही KCC के मध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ की मदद देने के निर्णय का भी मैं स्वागत करता हूँ।