- पेंटागन की एक रिपोर्ट में अरुणाचल सीमा से सटे विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा गांव बसाने की बात कही गई है
- भारत ने इस पर पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस पर संज्ञान लिया गया है
- भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन के किसी भी अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया जाएगा
नई दिल्ली : पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीन तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन को लेकर दावा किया गया है कि वह सीमा पर लगातार रणनीतिक कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। इसमें भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से सटे विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा आम लोगों के लिए लगभग 100 घरों वाला एक गांव बसाने की बात भी कही गई है। भारत ने इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा गया है कि भारत ने अपनी जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को न तो कभी स्वीकार किया है और न ही सीमा पर उसके किसी अनुचित दावे को स्वीकार किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है और अपनी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता है। उनसे गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान पेंटागन की उस रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के साथ-साथ विवादित क्षेत्र में 100 घरों का गांव बसाने की बात भी कही गई है।
'जारी रखेंगे सीमा पर विकास'
बागची ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने भी चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण सहित कई बुनियादी ढांचों का विकास किया है। जहां तक अमेरिकी रक्षा कार्यालय पेंटागन द्वारा अमेरिकी संसद को सौंपी गई रिपोर्ट की बात है तो भारत ने इस पर संज्ञान लिया है। इस तरह की रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में भी देखने को मिली थी। लेकिन भारत ने अपनी जमीन पर किसी भी अवैध कब्जे को न तो कभी स्वीकार किया है और न ही सीमा पर चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है।
उन्होंने कहा, चीन की इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ सरकार ने राजनयिक माध्यमों से हमेशा विरोध जताया है और चीन को इससे अवगत कराया है। भारत भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश सहित अपने अन्य सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे तेजी से निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उसके नागरिकों को बेहतर आजीविका के अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास ने स्थानीय आबादी को यहां बेहद जरूरी संपर्क मुहैया कराया है।