बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने वाली मुस्लिम छात्राओं ने मंगलवार को तर्क दिया था कि भारत का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत तुर्की के विपरीत 'सकारात्मक' है और स्कार्फ पहनना आस्था का प्रतीक है, न कि धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन। उन्होंने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता 'तुर्की की धर्मनिरपेक्षता' की तरह नहीं है, बल्कि यहां यह धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है, जिसमें सभी धर्मों को सत्य के रूप में मान्यता दी जाती है।
मुस्लिम छात्राओं की तरफ से सीनियर वकील रवि वर्मा कुमार ने दलील देते हुए कहा कि कृपया मुझे यह दिखाने की अनुमति दें कि ड्रेस निर्धारित करना अधिनियम के किसी भी प्रावधान में निहित नहीं है। कुमार ने अपनी याचिका में पृष्ठों का उल्लेख किया है। कुमार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के तहत नियमों की व्याख्या करने के लिए कुछ समय मांगा और पीठ से अधिनियम की उनकी व्याख्या को सुनने का आग्रह किया। 1983 के कर्नाटक शिक्षा अधिनियम को करीब से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के पास छात्रों के लिए कोई वर्दी निर्धारित करने की शक्ति नहीं है। भले ही संस्थानों के पास शक्ति हो, ड्रेस कोड के उल्लंघन के लिए छात्रों का निष्कासन ड्रेस कोड के कथित उल्लंघन के लिए पूरी तरह से असंगत होगा।
कुमार ने कहा कि 1983 अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के लिए कोई ड्रेस निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। 1995 के नियम होने के अलावा अक्षम पूर्व-विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे मूल रूप से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रख्यापित होते हैं। यह नियम अनुमति नहीं देता है कि संस्थानों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना लगाया जाता है।
कुमार ने कहा कि ड्रेस से संबंधित नियमों को बदलने से पहले पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए था। 1995 के नियम कम से कम एक साल का नोटिस कहता है। कृपया कर्नाटक शिक्षा नियम 1995 के नियम 11 का संदर्भ लें। यह प्रावधान करता है कि जब कोई शैक्षणिक संस्थान यूनिफॉर्म बदलने का इरादा रखता है, तो उसे माता-पिता को 1 वर्ष पहले नोटिस जारी करना होगा। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का एक और सेट है। कुमार अब निरीक्षण समिति के नियमों की बात कर रहे हैं। लेकिन इन नियमों के तहत कॉलेज विकास समिति को मान्यता नहीं है।
हाईकोर्ट ने पूछा। क्या कोई कॉलेज संस्थान के मानकों को बनाए रखने के लिए एकरूपता, अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं कर सकता है? क्या मानकों को बनाए रखना आवश्यक नहीं है? हम जानना चाहेंगे।
कुमार ने कहा कि इस प्रासंगिक मामले में सीडीसी ने इसे शुरू किया है। इसमें कल्याण, अनुशासन, किसी भी पुलिस पावर और यूनिफॉर्म निर्धारित करने की कोई पावर नहीं है। उनके पास केवल अकादमिक मानकों से निपटने की शक्ति है। मैंने पहले ही दिखाया है कि सीडीसी एक प्राधिकरण नहीं है, अधीनस्थ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इसकी कोई मंजूरी नहीं है। कृपया 2014 के उस GO पर आएं जिसके द्वारा सीडीसी का गठन किया गया है। सरकार ने सीडीसी को यूनिफॉर्म निर्धारित करने की शक्ति सौंपी है, क्या मैं अदालत से शिक्षा अधिनियम को संदर्भित करने का अनुरोध कर सकता हूं? कृपया अधिनियम की धारा 143 पर आएं। सर्कुलर में कहा गया है कि सीडीसी का गठन अनुदानों का उपयोग करने के साथ-साथ शिक्षा मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाना है। मैं फिर कहता हूं कि यह सीडीसी छात्रों के कल्याण के लिए नहीं है। यह केवल शैक्षणिक मानकों के लिए है।
चीफ जस्टिस ने पूछा कि यह क्यों नहीं पढ़ा जा सकता कि यह एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए है? आप कह रहे हैं, पुलिस पावर, यह क्या है? पाठशालाओं में यूनिफॉर्म निर्धारित है, शिक्षा में कोई पुलिस पावर नहीं हो सकता।
कुमार ने कहा कि मैं फिर से सीडीसी पर हूं। अब सीडीसी के तहत विधायक प्रशासन संभालते हैं। विधायक को कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं सौंपी जा सकती है। यह हमारे संविधान में अज्ञात है, यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में, यह उन लोगों का प्रतिनिधि है जो सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। हमारे लोकतंत्र की पहचान निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को जवाबदेह ठहराना है। उन्हें सरकार के अधीनस्थ कैसे माना जा सकता है?
हाईकोर्ट ने कहा कि एकरूपता, अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म क्यों नहीं? पाठशालाओं में यूनिफ़ॉर्म निर्धारित हैं।
कुमार ने कहा कि सीडीसी के गठन के आदेश की अवहेलना करनी होगी, इसे रद्द करना होगा। समिति को छात्रों के कल्याण का फैसला न करने दें और उन्हें किसी न किसी बहाने कक्षा से बाहर कर दें। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की समिति का गठन हमारे लोकतंत्र और शक्तियों के बंटवारे को एक घातक आघात देता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में हम धार्मिक प्रतीकों के शौकीन हैं। धार्मिक प्रतीक किस हद तक जाते हैं यह एक लंबा रास्ता तय करता है। कुमार एक ऐसे मामले की बात करते हैं जहां एक मंदिर के हाथी के माथे पर चिन्ह पर विवाद होता है। विभिन्न धर्मों, समुदायों, समाजों की योजना में 100 धार्मिक प्रतीकों की गणना। केवल हिजाब के साथ भेदभाव क्यों? धर्म के आधार पर राज्य की कार्रवाई नहीं है। इस अदालत को इसे नहीं लेना चाहिए? क्या चूड़ियाँ धार्मिक प्रतीक नहीं हैं? केवल मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों उठाते हैं? यह गलत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है हम इस पर ध्यान देंगे।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला हेड ड्रेस के बारे में है। भेदभाव कहां है? केवल एक विशेष समुदाय ही नहीं किसी को भी हेड ड्रेस पहनने की अनुमति नहीं है।
वकील कुमार ने कहा कि ईसाई क्रॉस पहनते हैं, बिंदी, चूड़ियां भी पहनते हैं, पेंडेंट पहने जाते हैं। जब हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो क्या यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है?
हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन यह मामला सिर पर स्कार्फ या सिर की पोशाक का है। किसी विशेष धर्म के खिलाफ भेदभाव कहां है? किसी को भी सिर पर दुपट्टा पहनने की इजाजत नहीं है, यह किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है।
कुमार ने कहा कि केवल मुसलमान ही सिर पर दुपट्टा पहनते हैं जो कि हिजाब है। हिंदू घूंघट पहनते हैं जो प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अन्य धार्मिक प्रतीक GO द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, केवल हिजाब ही धर्म के कारण क्यों नहीं है? इन छात्रों को अब कक्षाओं से बाहर रखा गया। क्या इससे अधिक कठोर उपाय हो सकता है?
मुछला ने कहा- मेरे विद्वान मित्रों ने जो तर्क दिया, उसका मैं समर्थन करता हूं। हेगड़े, कामत और प्रोफेसर रविवर्मा कुमार। मैं दो-तीन बिंदुओं पर विस्तार से बताने के लिए अनुग्रह चाहता हूं, जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि यह आदेश स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त है। अदालत सायरा बानो के मामले में कानूनी प्रस्तावों से अच्छी तरह वाकिफ है। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने की पूरी कवायद मनमाना है। वह तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देता है।
कोर्ट ने पूछा- क्या आप इसे मनमानापन बता रहे हैं?
मुछला ने कहा हां मिलॉर्ड। क्या मैं सरकारी मिलॉर्ड द्वारा दायर प्रतिक्रिया को पढ़ सकता हूं। अदालत उन नियमों की ओर रुख कर सकती है जिन्हें उद्धृत किया गया है। इन नियमों में प्रावधान है कि अगर आप यूनिफॉर्म निर्धारित करना चाहते हैं तो एक नोटिस होना चाहिए। इन लड़कियों ने कॉलेज में प्रवेश के बाद से हिजाब पहन रखा था। क्या वे उस कांच का रंग बता सकते हैं जो एक लड़की पहन रही है? यूनिफॉर्म में कुछ अतिरिक्त भी शामिल होना चाहिए। संस्था में शामिल होने के बाद से ही लड़कियों ने सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था।
कोर्ट ने पूछा- क्या वर्दी में हेड ड्रेस निर्धारित थी? फिर?
मुछला ने कहा कि क्या यह प्रथा सद्भाव को बढ़ावा दे रही है? क्या यह मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य सद्भाव को बढ़ावा देना है। जब स्थापित प्रथा है तो उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या हम सद्भाव या भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं?
इस विकल्प की अवहेलना की जानी चाहिए। यह एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के भी खिलाफ है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 को संदर्भित करता है। एक मौलिक अधिकार व्यवस्था को पुष्ट करता है। एक दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है। यहां प्रभाव महत्वपूर्ण है, न कि वस्तु का मिलान। यहां अनुशासन बनाए रखने के नाम पर मेरे शिक्षा के अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है। मुस्लिम लड़कियों को यह विकल्प क्यों दिया जाता है ?
मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें छात्रों को ऐसा ड्रेस पहनने से प्रतिबंधित किया गया है जो शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। वकील के अनुसार, रुद्राक्ष पहनना या नामा (माथे पर तिलक या सिंदूर) लगाना उसी तरह की आस्था है। इसके तहत लोग परमात्मा द्वारा संरक्षित और ईश्वर के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उस (हिजाब) का मुकाबला करने के लिए, अगर कोई शॉल (भगवा शॉल) पहनता है, तो उन्हें यह दिखाना होगा कि क्या यह केवल धार्मिक पहचान का प्रदर्शन है या यह कुछ और है। क्या इसे हमारे वेदों, उपनिषदों द्वारा हिंदू धर्म द्वारा अनुमोदित किया गया है।