- 27 सितंबर से संवैधानिक पीठ की सुनवाई का सीधी लाइव स्ट्रीमिंग
- कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का था आग्रह
- कुछ हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था
लाइव उदय उमेश ललित ने पूर्ण अदालत की बैठक की अध्यक्षता की, जहां सभी न्यायाधीश एकमत थे कि लाइव-स्ट्रीमिंग नियमित आधार पर संवैधानिक मामलों के प्रसारण के साथ शुरू होनी चाहिए। जिन मामलों के लाइव-स्ट्रीम किए जाने की संभावना है, उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कोटा कानून की चुनौतियां, दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की धार्मिक प्रथा, अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और बढ़े हुए मुआवजे पर केंद्र की याचिका शामिल हैं। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए।
वरिष्ठ वकीलों ने किया था अनुरोध
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पिछले सप्ताह CJI और उनके साथी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का अनुरोध किया था। वह 2018 में सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार और प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच के अधिकार का एक हिस्सा लाइव-स्ट्रीमिंग की घोषणा के लिए याचिकाकर्ताओं में से एक थीं।
कुछ हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली कार्यवाही का प्रसारण किया जिसमें एक औपचारिक बेंच ने ललित के पूर्ववर्ती एनवी रमना को तीन साल से अधिक समय के बाद सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग की सिफारिश की थी।सितंबर 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंचने के अधिकार के तहत अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण घोषित किया।इसके बाद, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति, अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को विनियमित करने के लिए मॉडल दिशानिर्देश लेकर आई।गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों ने अपने YouTube चैनलों के माध्यम से अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं।