- खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में किया गया इजाफा
- मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़ का ऐलान
- एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ वाले फंड ऑफ फंड्स की स्थापना
नई दिल्ली। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ खास फैसले किए गए जिसके बारे में तीन केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, प्रकाश जावडेकर और नरेंद्र तोमर ने जानका दी। मोदी सरकार ने किसानों के संबंध में अहम फैसला किया है। अब किसानों को चार फीसद दर पर लोन मिल सकेगा। खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़गुना किए जाने का फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि इस बार देश में बंपर उत्पादन हुआ है। सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार करोड़ देगी। इसके साथ किसानों को लोन भुगतान की अवधि बढ़ाकर अगस्त कर दी गई है।
MSME को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
देश में 6 करोड़ एमएसएमई है इन्हें मदद देने के लिए 50 हजार करोड़ की मदद की जा रही है। इसके लिए 10 हजार करोड़ से फंड ऑफ फंड्स शुरू की गई है। नितिन गडकरी ने बताया कि इस सेक्टर से 11 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। इसके साथ ही छोटे सेक्टर में अब निवेश की सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। नए फंड से दो लाख एमएसएमई की शुरुआत हो जाएगी। 25 लाख छोटे, मझोले और मध्यम उद्योगों का पुनर्गठन हो जाएगा। कमजोर उद्योगों को उबारने के लिए चार हजार करोड़ के फंड का इंतजाम किया गया है।
रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार का लोन
इस समय देश के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार का लोन मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना से इस वर्ग के लोगों को मदद की जाएगी। तीनों मंत्रियों ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है जिसमें यह वर्ग ज्यादा प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी ने इनकी परेशानी का जिक्र किया था और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी पटरी पर आ सके।
कैबिनेट फैसले की खास बातें
- एमएसएमई को 20 हजार करोड़ का लोन
- कैबिनेट के फैसले से 66 करोड़ लोगों को लाभ होगा जिसमें 55 करोड़ खेती पर निर्भर हैं, इसमें 11 करोड़ वो लोग हैं जो एमएसएमई में हैं।
- रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा। लाभार्थी मासिक किश्तों में 1 साल में लौटा सकते हैं। समय से भुगतान करने वालों को 7 फीसद वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में खाते में डाल दिए जाएंगे।
- खेती और उससे जुड़े काम-धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। किसान को ब्याज में छूट का भी फायदा मिलेगा।
- ब्याज में 2 फीसदी और अदायगी में 3 फीसदी का फायदा होगा।
- अभी सामान्य तौर पर 9 फीसद पर ब्याज मिलता है। लेकिन सरकार 2 फीसदी सब्सिडी देते हुए किसान को 7 फीसदी ब्याज पर कर्ज दे रही है।इसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। समय से भुगतान करने पर 3 फीसदी की छूट दी जा रही है यानी 4 फीसदी पर किसानों को 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन की यह सुविधा किसानों को दिया जा रहा है।