- कांटी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला
- पीएम मोदी ने कहा कि दो मई को ममता सरकार सत्ता बाहर से हो जाएगी
- ममता पर हमला तेज करते हुए पीएम ने कहा कि 'खेला' समझ गए हैं लोग
कांटी (पश्चिम बंगाल) : बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बुधवार को कांटी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया। पीएम ने कहा कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी का 'खेला' समझ चुके हैं और दो मई को राज्य में 'असली परिवर्तन' होगा। इस दिन जनता 'दीदी' को बाहर का रास्ता दिखाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में बनने वाली भाजपा की सरकार बंगाल के भविष्य के लिए कठिन परिश्रम करेगी। उन्होंने रैली में 'बंगाल चाहे, भाजपा सरकार' का नारा दिया।
अम्फान तूफान पर ममता सरकार को घेरा
चक्रवाती तूफान अम्फान पर ममता सरकार को घेरते हुए पीएम ने कहा कि 'तूफान अम्फान की राहत सामग्री कहां गया। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी राहत सामग्री को किसने लूटा।' पीएम ने कहा, 'टीएमसी की खेला अब समाप्त होगा और विकास की शुरुआत होगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर यहां से कट मनी और तोलाबाजी का खेल खत्म होगा।' प्रधानमंत्री ने कहा कि दो मई को 'दीदी जाएंगी और असली परिवर्तन आएगा।'
असम में आज दो रैलियां करेंगे पीएम
प्रधानमंत्री मोदी आज असम में दो रैलियां करने वाले हैं। राज्य में विधानसभा की 126 सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। भगवा पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ‘10 वादे ’किए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को अनिवार्य करने के लिए पेश की प्रविष्टियों को दुरस्त करना भी शामिल है। इस घोषणापत्र पर पीएम ने कहा कि असम में पिछले पांच सालों में प्रगति हुई है।
असम के लिए घोषणापत्र में अहम वादे
पीएम ने अपने एक ट्वीट में कहा, ‘असम की सेवा का मौका पाकर हमारी पार्टी सम्मानित महसूस कर रही है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसे आगे बढ़ाते हुए हम राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हमारे घोषणापत्र में असम की प्रगति की दृष्टि की झलक मिलती है।’ भाजपा ने परिसीमन अभ्यास के माध्यम से राज्य में लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने, ‘मिशन ब्रह्मपुत्र’शुरू करके असम को बाढ़ मुक्त करने, ‘ओरुंडोई’ योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 830 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने और पात्र निवासियों को ‘भूमि अधिकार’ दिए जाने सहित कई वादे किए हैं।