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स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना: 'स्वनिधि योजना में प्रगति बेहतरीन, विकास के पथ पर है देश'

Updated Oct 27, 2020 | 11:42 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के तहत लाभ पाए लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया
  • इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े
  • पीएम स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि योजना की सभी तीनों श्रेणियों आवेदन, स्वीकृति और ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर

लखनऊ: पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना के तहत संवाद स्थापित करते हुए लाभार्थियों से कहा कि 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था। 2 जुलाई को ऑनलाइन पॉर्टल पर इसके लिए आवेदन शुरू हो गए थे। योजनाओं पर इतनी गति देश पहली बार देख रहा है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ‘पीएम स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि योजना’ के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ मंगलवार को वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुङेंगे।

क्या है आत्मनिर्भर निधि योजना
उन्होंने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि योजना की सभी तीनों श्रेणियों आवेदन, स्वीकृति और ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड–19 से प्रभावित हुये पटरी दुकानदारों और फेरीवालों को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए पिछली एक जून को ‘पीएम स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि योजना’ शुरू की थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में 6.40 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर ने ऋण के लिये आवेदन किए। इनमें से 3,62,785 से अधिक आवेदनों के लिए ऋण स्वीकृत भी कर लिया गया है।

आत्मनिर्भर निधि योजना की तीन कैटेगिरी में यूपी नंबर 1
शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य के 651 शहरी स्थानीय निकायों में 3,050 पंजीकृत वेंडिंग जोन हैं और इन क्षेत्रों में, 7.78 लाख से अधिक विक्रेताओं की पहचान कर ली गई है। राज्य में 6.68 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता हैं, सरकार ने 4,70,923 विक्रेताओं को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिये हैं। इन विक्रेताओं को 4.77 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने व्यवसाय को बिना किसी परेशानी के चला सकें।

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