2021 तक डीए न देने के फैसले पर राहुल गांधी भड़के, बोले- यह तो अमानवीय कदम

नई दिल्ली। कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए पर कैंची चला ही है। 2021 तक अब केंद्रीय कर्मचारियों को डीए नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीब एक लाख 20 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। लेकिन इसका कई मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है।

राहुल गांधी ने कसा तंज
राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं कि सरकार बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को रोक सकती है। लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।

मजदूर संगठनों को भी है ऐतराज
राहुल गांधी से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कई तरह के आंकड़े पेश कर यह बताने की कोशिश की गई कि केंद्र सरकार इस तरह का फैसला लेने से बच सकती थी। लेकिन मोदी सरकार को आम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से लेना देना नहीं है। सरकार एक तरफ सिर्फ बातों के जरिए कोरोना पर लगाम लगाने की बात करती है जबकि जमीन पर कुछ ठोस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।