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सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटाई गई, आदित्य ठाकरे, अन्ना हजारे की बढ़ी

Updated Dec 25, 2019 | 14:29 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Sachin Tendulkar Security : महाराष्ट्र सरकार ने राज्यसभा सांसद एवं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटा दी है जबकि पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
महाराष्ट्र सरकार ने घटाई सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा।
मुख्य बातें
  • समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला
  • आदित्य ठाकरे और अन्ना हजारे की सुरक्षा की श्रेणी बढ़ाई गई
  • जाने-माने वकील उज्जवल निकम, भाजपा नेता एकनाथ खडसे की सुरक्षा घटी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटा दी है जबकि पहली बार विधायक बने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे एवं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने वर्ली सीट से विधायक आदित्य ठाकरे को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी है। अन्ना हजारे की सुरक्षा 'वाई' श्रेणी से बढ़ाकर 'जेड' कर दी गई है। इसके अलावा राकांपा सुप्रीमो शरद पवार को 'जेड+' और उनके भतीजे अजीत पवार को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। 

अधिकारियों ने बताया कि एक समिति ने राज्य के लोगों की दी जा रही सुरक्षा का आंकलन किया है और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोगों की सुरक्षा बढ़ाई या घटाई गई है। बता दें कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को अब तक 'एक्स' श्रेणी की सुरक्षा मिलती रही है। इस श्रेणी के तहत एक पुलिसकर्मी हमेशा सचिन की सुरक्षा में तैनात रहता था। हालांकि, राज्यसभा सांसद जब भी अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पुलिस कवर दिया जाएगा।

वहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की सुरक्षा में ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके पहले 29 वर्षीय आदित्य ठाकरे को 'वाई+' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। जिन अन्य लोगों की सुरक्षा में कटौती हुई है उनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक, भाजपा के पूर्व मंत्री एनकाथ खडसे, मुंबई हमले में सरकार की पैरवी करने वाले वकील उज्जवल निकम शामिल हैं।

निकम को अब तक 'जेड+' की सुरक्षा मिली हुई थी। अब उन्हें 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा सरकार में मंत्री रहे लोगों की सुरक्षा में भी कटौती हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गत नवंबर महीने में गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। सरकार ने शीतकालीन सत्र में एसपीजी एक्ट में संशोधन करते हुए एक विधेयक संसद में पारित किया जिस पर कांग्रेस सहित विपक्ष ने हंगामा किया। इस संशोधन के बाद एसपीजी सुरक्षा अब केवल मौजूदा प्रधानमंत्री को मिलेगी। 

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