- आरएसएस से जुड़े फाउंडेशन पर उद्धव ठाकरे सरकार ने गिराई गाज
- पिछली सरकार ने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की 105 एकड़ जमीन की स्टैंप ड्यूटी माफ किया था।
- फडणवीस कैबिनेट ने लिया था फैसला जिसमें शिवसेना भी थी साझीदार
नई दिल्ली। वो कभी हम निवाले थे, एक दूसरे का गुणगान किया करते थे। लेकिन सत्ता क्या बदली लोग क्या बदले की पहले तो दोस्ती टूटी और अब उस संगठन के लिए आदरभाव कम हुआ जिसे अपना शिवसेना एक तरह से अभिभावक मानी जाती थी। महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है, सत्ता का चेहर बदल चुका है और नए राजनीतिक समीकरण के तहत उद्धव ठाकरे की सरकार है।
सत्ता संभालने के बाद उद्धव ठाकरे ने पिछली सरकार में लिए गए फैसलों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं तो आरएसएस द्वारा नागपुर में संचालित फाउंडेशन रिसर्च फॉर रिसर्जेंस को दी जाने वाली ड्यूटी माफी पर रोक लगा दी है। इस फाउंडेशन की स्थापना आरएसएस की सहयोगी भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से की गई थी। 9 सितंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फाउंडेशन को स्टैंप ड्यूटी अदा करने से राहत दी थी। बता दें कि फाउंडेशन में नागपुर में 105 एकड़ जमीन की खरीद की थी।
उद्धव ठाकरे सरकार ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस सरकार के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ फैसलों की समीक्षा के निर्देश दिए थे। खासतौर से सिंचाई विभाग वाले प्रोजेक्ट्स उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। शिवसेना जब फडणवीस सरकार के साथ थी उस वक्त भी उनके नेताओं मे सिंचाई मंत्री रहे गिरीश महाजन की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। इसके साथ ही आरे के जंगलों में मेट्रो कार शेड के निर्माण कार्य पर महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है और दूसरी जगह आवंटित की है।