लखनऊ: कोरोना संकट से जूझने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है खासतौर पर श्रमिक वर्ग के लिए वो खासे संवेदनशील हैं संकट के इस काल में और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, वहीं सीएम योगी ने प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है, बताया जा रहा है कि राज्य के 11 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को उनके खाते में 1,000 रुपये भेजे गए हैं।
जिससे उनकी थोड़ी सहायता हो जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि जितने भी ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई-रिक्शा, पल्लेदार, या अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं, इनके लिए एक सर्वे कराकर हमने प्रशासन को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई है।
सीएम योगी ने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित 4 लाख 81 हजार नगरीय क्षेत्रों के वेंडर्स की सहायता करने का कार्य किया जा रहा है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड या कोई अन्य सुविधा नहीं है, उन लोगों को भी सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।
लॉकडाउन के कारण इन सभी का कार्य प्रभावित है और इस वर्ग के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है ऐसे में सीएम की ये मदद उन्हें कुछ राहत देगी। सीएम योगी ने कहा-प्रदेश में लाॅकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के पहले ही हम लोगों ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई थी।
इससे पहले कोरोना महामारी से निपटने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग से 'कोविड केयर फंड' बनाने की घोषणा की थी। बता दें कि यह कोष अलग से तैयार किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने CM Distress Relief Fund की घोषणा की थी जिसमें देश एवं प्रदेश के लोग सीधे मदद भेज सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में सभी का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जंग में प्रदेश में गठित 11 टीमें बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा प्रयास है कि हर गरीब के चेहरे पर खुशी ले आएं।
वहीं मौजूदा हालात के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 15 जिलों में सील किए गए सभी अत्याधिक संक्रमण वाले स्थानों को सेक्टर में बांटकर हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती के आदेश दिए हैं और साथ ही वहां निगरानी गतिविधियों को बढ़ाने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी राजकीय अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध वेंटिलेटर का आडिट कराया जाए और उन सभी को क्रियाशील स्थिति में रखा जाए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पृथक बिस्तर पृथकवास बिस्तर, सेनेटाइजर, एन-95 मास्क, तीन परत वाले मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा राज्य सरकार द्वारा गरीबों के भरण-पोषण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।