- तीनों एमसीडी की नीतियों में एकरूपता नहीं है।
- बंटवारा सोच समझकर नहीं किया गया था।
- एमसीडी के साथ दिल्ली सरकार का सौतेले मां जैसा व्यवहार रहा है।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीन नगर निगमों को एकीकरण करने का फैसला क्यों किया? केंद्र ने 25 मार्च को तीन नगर निगमों को एक में विलय करने के लिए एक बिल - दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 - पेश किया। हालांकि इस बिल का कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने विरोध किया था।
लोकसभा आज बोलते हुए, शाह ने इस कदम को सही ठहराया और कहा कि शहर में नीतियों में एकरूपता नहीं है क्योंकि तीनों निकायों के अपने बोर्ड हैं जो अपनी नीतियां तय करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2012 तक शहर में एक निकाय था, जब तत्कालीन सरकार ने निगमों को तीन भागों में बांटने का फैसला किया था। शाह ने कहा कि विभाजन काम नहीं कर रहा था क्योंकि एक निगम के पास हमेशा अधिक में होता है, जबकि दो अन्य हमेशा अधिक देनदारियों के साथ घाटे में रहते हैं।
एमसीडी संशोधन बिल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एमसीडी को तीन हिस्सों में बांटा गया था। आनन फानन में बांटा गया था। तीनों एमसीडी की नीतियों में एकरूपता नहीं है। तीनों की अलग-अलग नीतियां हैं। बंटवारा सोच समझकर नहीं किया गया था। एक की इनकम ज्यादा, दो की कम थी। एमसीडी के साथ दिल्ली सरकार का सौतेले मां जैसा व्यवहार रहा है। दिल्ली नगर नगम को एक करना जरूरी है। दिल्ली में पार्षदों की संख्या 250 करेंगे। एक ही निगम पूरी दिल्ली की सेवा देखेगा। तीनों नगर निगम को मिलकर एक कर दिया गया है।
तीन निगम, अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने में अक्षम हैं। इसमें आगे कहा गया है कि वेतन और रिटायरमेंट लाभों के भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों द्वारा लगातार हड़तालें की गई हैं, जिससे न केवल नागरिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि स्वच्छता की समस्याएं भी पैदा हुई हैं। बयान में कहा गया है कि तीन नगर निगमों की ओर से इस तरह की वित्तीय बाधाओं के परिणामस्वरूप उनके अनुबंध और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में अत्यधिक देरी होती है और दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएं पैदा होती हैं।