- तबलीगी जमात पर बोले योगी- किसी भी तरह की साजिश नहीं करेंगे बर्दाश्त
- तबलीगी जमात में शामिल लोगों के मेडिकल जांच न कराने को लेकर योगी ने अपनाया कड़ा रूख
- जमात की गलतियों का खामियाजा दूसरे ना भुगतें, योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश
लखनऊ: देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रधेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। यूपी में अभी तक कोरोना के 129 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें से 14 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि 2 की मौत हो गई है। इस बीच जमात की एक गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है जिसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रूख अपना लिया है। तबलीगी जमात में शामिल लोगों के मेडिकल जांच कराने से इंकार करने पर योगी ने सख्त चेतावनी दी है।
अधिकारियों को निर्देश
योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस बात का पूरा खयाल रखा जाए कि जमात के लोगों की गलती का खामियाजा समाज के अन्य लोग ना भुगतें। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा औऱ जिन लोगों ने मानवता के खिलाफ जाकर काम किया है वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जमात के लोगों के अलावा उन लोगों को भी तलाशें जिन्होंने तथ्यों को छुपाया।
विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट हों जब्त
तबलीगी जमात में शामिल उत्तर प्रदेश के 569 लोगों तथा 218 विदेशी नागरिकों को चिन्हित किए जाने के बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि इसके अलाव मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आय़ोजित तबलीगी कार्यक्रम से वापस आए हैं उन लोगों की युद्ध स्तर पर तलाश कर उनकी पड़ताल की जाए। इसके साथ ही जो लोग विदेशी नागरिक हैं उनके पासपोर्ट फिलहाल जब्त कर लिया जाय।उन्होंने आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों के संदर्भ में कहा कि विशेषज्ञों, डॉक्टरों, सामाजिक अध्ययन के विद्वानों की मदद से हर कैंप में उनकी ‘काउंसलिंग’ हो।
जारी किए 1139 करोड़ रुपये
इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोविड- 19 से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले दिन बुधवार को समस्त जनपदों तथा चिकित्सा विभाग को 1139 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। कोरोना की वजह से प्रभावित दैनिक मजदूरों आदि के सामने उत्पन्न भरण-पोषण की समस्या के दृष्टिगत सहायता दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी जनपदों को कुल 750 करोड़ रुपए की धनराशि (प्रति जिले 10-10 करोड़ रुपए) अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है।