Updated Dec 14, 2020 | 11:59 PM IST
गत नौ दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की छठवें दौर की बातचीत होनी थी लेकिन सरकार के प्रस्ताव से नाराज होकर किसान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार इन कानूनों पर किसानों को भरोसे में लेने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। गत 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ दिल्ली सीमा के प्रदर्शन स्थलों से किसानों को हटाने की मांग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई की । किसानों ने देश भर के जिला मुख्यालयों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। दिल्ली की ओर बढ़ रहा प्रदर्शनकारियों का विशाल समूह दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने की कोशिश की लेकिन हरियाणा-राजस्थान सीमा पर उन्हें रोक लिया गया।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा कि जैसा हर पंजाबी जानता है,मैं ईडी या अन्य मामलों से डरने वाला नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल आप अपनी आत्मा बेच देंगे, अगर उससे आपके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। अगर आपको लगता है कि किसानों को आप नौटंकी से अपने पाले में कर सकते हें तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह रिकॉर्ड का एक हिस्सा है जो उर समिति ने इन कानूनों का मसौदा तैयार किया था। आपके पास इन कानूनों को रोकने की शक्ति थी, इस देश के लोगों को बताएं कि ऐसे कानूनों पर केंद्र द्वारा विचार किया जा रहा था। आप व्यापक केंद्र के साथ क्यों गए?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों की आर्थिक उन्नति में उपयोगी होंगे। मध्यप्रदेश में किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। मंडी के अलावा फसल को बेचने के वैकल्पिक उपायों का लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मिंटो हॉल में सिंचाई योजनाओं के वर्चुअल लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, "मध्यप्रदेश के सिंचाई रकबे में निरंतर वृद्धि की जाएगी। यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भगवान के बाद मेरे लिए किसान हैं। वो धरती पर अन्न उगाता है। खून-पसीना एक करता है। हमारी व्यवस्था का केंद्र बिंदु है किसान। सिंचाई साधनों का विस्तार धरती पुत्र किसानों के लिए वरदान होता है।"
उन्होंने कहा कि, "प्रदेश के सिंचाई रकबे को 65 लाख तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। मध्यप्रदेश इस लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रहेगा।"