Farmers Protest :चौथे दौर की वार्ता को किसानों ने बताया अपनी जीत,आगे की रणनीति शुक्रवार को करेंगे तय

किसान नेता आज की बैठक को जीत के रूप में ले रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि सरकार ने आज तीनों कृषि कानूनों में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार कानून बनाएगी और निरस्त करेगी।साथ ही, सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि आज किसानों द्वारा उठाए गए नौ बिंदुओं में से दो वास्तविक हैं। कल के बाद फिर से मिलने के लिए सहमत किसानों के लिए ये कारण हैं।कल की बैठक में, 40 किसान नेता, जो आज की बैठक में शामिल हुए, अन्य नेताओं को जानकारी देंगे और इसके बाद एक योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

करीब 8 घंटे तक विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चली। लेकिन इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पांच दिसंबर को दोपहर 2 बजे से एक बार फिर पांचवें दौर की बातचीत शुरू होगी। उन्होंने कहा कि किसानों से अपील करते हुए कहा कि जब बातचीत चल रही है तो खुद और दिल्ली वालों के हित में देखते हुए आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को पराली को लेकर चिंता है। मंडियों को खत्म करने की जगह और मजबूत बनाएंगे। मंडी के बाहर पैन कार्ड से ट्रेड संभव हो सकेगा। 

विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक जारी है। बैठक के दौरान किसान नेताओं के सवालों के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे किसी भी रूप में छूने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि अन्नदाताओं के हित के खिलाफ फैसला नहीं लिया जा सकता है और ना ही लिया जाएगा। 

आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। वो लोग सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। सरकार से अतिरिक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार कागजी कार्रवाई में असल मुद्दे से ध्यान भटकाने में जुट गई है। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने एनएच 24 के एक तरफ से रास्ते को बंद कर रखा है। 
 

किसानों ने एमएसपी पर लिखित आश्वासन को खारिज कर दिया। उन्‍होंने इसके लिए कानून में संशोधन की मांग की। किसानों का कहना है कि एमएसपी गारंटी पर कानून का होना जरूरी है। किसानों नेताओं ने 7 पेज का एक मसौदा भी तैयार किया है, जिसमें तीन कृषि कानूनों और इससे किसानों पर होने वाले असर का विस्‍तृत जिक्र किया गया है। चर्चा नोट की फाइनल कॉपी लगभग 12 पेज की है, जिसे जिसे कृषि मंत्री को पेश किया जाना है। लंच के बाद किसानों और सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर से शुरू हो गई है। लंच से पहले जहां किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, वहीं अब सरकार अपनी बात रखेगी।

AIKSCC ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्‍यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्‍होंने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में प्रदर्शन कर रहे किसानों के दमन की आलोचना की और सभी गिरफ्तार नेताओं व कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। AIKSCC के राष्‍ट्रीय कार्यकारी समूह ने 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और अंबानी व अडाणी जैसे कॉरपोरेट्स का पुतला जलाने की बात भी कही। माना जा रहा है कि देशभर के 500 से अधिक स्‍थानों पर AIKSCC से जुड़े घटक इस आह्वान में शामिल होंगे।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला का पत्र लिखा है। चौधरी ने शीतकालीन सत्र में किसानों के प्रदर्शन, कोविड-19 की स्थिति एवं उसके टीके, बेरोजगारी एवं आर्थिक मंदी पर चर्चा कराए जाने की मांग की है।

पंजाब सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के दौरान मारे गए दो किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। मानसा जिले के बछोआना गांव के निवासी गुरजंत सिंह (60) की विरोध के दौरान दिल्ली के टिकरी बार्डर पर मौत हो गई थी और मोगा जिले के भिंडर खुर्द गांव के निवासी गुरबचन सिंह (80) की बुधवार को मोगा में प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दोनों किसानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।

सूत्रों की मानें तो किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार उन्हें एमएसपी पर लिखित में आश्वासन दे सकती है। इसके अलावा विवाद की स्थिति में किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प दिया जा सकता है। इससे कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित खेती पर विवाद होने की स्थिति में किसानों के पास अपनी शिकायत लेकर एडीएम/एसडीएम के अलावा कोर्ट के पास जाने का भी विकल्प होगा। सीमा पर किसानों के तेज होते प्रदर्शन को देकते हुए दिल्ली पुलिस ने कई मार्गों को बंद कर दिया है। 

नई कृषि नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का गुरुवार को आठवां दिन है और किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया है। वे केंद्र सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत के लिए मिलेंगे। समन्वय समिति (संयुक्ता किसान मोर्चा) के दर्शनपाल सिंह समेत विभिन्न कृषि यूनियनों के नेता विज्ञान भवन के लिए सिंघु सीमा से रवाना हुए हैं, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों - कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्र के अन्य प्रतिनिधियों से मिलेंगे। दिल्ली-हरियाणा सीमा सिंघू पर सुबह की प्रार्थना के बाद विरोध शुरू हुआ। यहां बैरिकेडिंग के अलावा सुरक्षा का एक घेरा और बढ़ा दिया गया है। दर्शनपाल सिंह ने आईएएनएस से कहा, "हम अपने पहले के रुख पर कायम हैं कि तीनों 'काले कानून' वापस लिए जाएं और आज की बैठक में भी इस पर जोर दिया जाएगा। हमें लगता है कि सरकार अभी भी हमारी बात नहीं सुन रही है और ऐसे में उन पर अधिक दबाव डालने की जरूरत है। लिहाजा विरोध प्रदर्शन को बढ़ाने की जरूरत है।"

किसान संगठनों का कहना है कि उनकी मसौदा प्रस्ताव में कुछ नया नहीं है। इन्हीं मुद्दों को वे पहले भी उठा चुके हैं। उनकी मांगे हैं-कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। एमएसपी को कानून के रूप में अधिसूचित किया जाए। साथ ही किसानों की मांग बिजली अध्यादेश को वापस लेने की भी है। सरकार के साथ बैठक से पहले किसानों ने अपना रुख कड़ा कर लिया है।

प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं ने बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर सरकार से नये कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने और किसानों की एकता को भंग करने के लिए ‘विभाजनकारी एजेंडे में नहीं शामिल होने’की मांग की। यह पत्र नये कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र और किसान नेताओ के बीच होने वाली अगले दौर की वार्ता से एक दिन पहले आया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चो को-ऑर्डिनेशन कमिटी ने पत्र में कहा है, ‘हम सरकार से किसान आंदोलन के संबंध में किसी भी विभाजनकारी एजेंडे में शामिल नहीं होने की मांग करते हैं क्योंकि यह आंदोलन इस वक्त अपनी मांगों पर एकजुट है। यह कल की बैठक प्रक्रिया से स्पष्ट है।’