Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी कोर्ट का फैसला- कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, सर्वे टीम को 2 दिन का समय दिया

मुस्लिम पक्ष मिश्रा पर पहले से ही पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। उसने सात मई को सर्वे के दूसरे ही दिन मिश्रा पर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की अर्जी अदालत में दी थी। हालांकि अदालत ने इसे नामंजूर करते हुए मिश्रा के सहयोग के लिये एक विशेष और एक सहायक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी।

ज्ञानवापी मस्जिद रिपोर्ट सर्वेक्षण पर सहायक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है। वह (एडवोकेट-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा) सहयोग नहीं कर रहे थे। वाराणसी में कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा कि हमने कोर्ट से दो दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने हमें रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है।

कोर्ट ने सर्वे टीम को रिपोर्ट फाइल करने के लिए 2 दिन का समय दे दिया है।

वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट कमिश्नर ने दो अतिरिक्त दिन मांगा है। कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि पूरे दस्तावेजों के संकलन के लिए थोड़ा समय लग रहा है, लिहाजा माननीय अदालत उन्हें दो और दिन वक्त देने का कष्ट करें। 

वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अदालत में सरकारी वकील की तरफ से रिकॉल अर्जी देकर कुछ मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की गुजारिश की गई है तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्षकारों की अपील पर किसी भी समय सुनवाई शुरू हो सकती है। सुप्रीम अदालत में सर्वे से संबंधित मामला 40वें नंबर पर सूचीबद्ध था। अदालत ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में सर्वे की अवधि बढ़ाने की मांग की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इससे खुदाई से सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी खुदाई की मांग की है। इस बीच कोर्ट कमिश्नरों ने कहा कि  हम आज (मंगलवार) अदालत में रिपोर्ट नहीं जमा कर रहे हैं, क्योंकि यह तैयार नहीं है। हम अदालत से दो-तीन दिन का अतिरिक्त समय मांगेंगे। अदालत जो भी समय देगी, हम उसमें रिपोर्ट पेश करेंगे।”इससे पहले, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सोमवार को दावा किया था कि अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य के दौरान मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग पाया गया है।एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया था, जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है।उधर, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली कमेटी के एक सदस्य ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था, “मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में मिला है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है।”

सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा गया है। इस मसले पर अब दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। एडवोकेट विशाल सिंह ने दो दिन का समय मांगा है। संयुक्त रूप से रिपोर्ट पेश की जाएगी। 

अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्षकारों ने अदालत में पूजा अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि वाराणसी की स्थानीय अदालत के निर्देश पर 16 मई तक सर्वे का काम संपन्न हुआ था। 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश थे।लेकिन इस मामले में अभी संशय बरकरार है। 

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले को 40 नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। इस समय केस नंबर 2 पर सुनवाई चल रही है। इस लिहाजा से इस केस के आने में देरी होगी। इस केस को प्राथमिकता के आधार पर सुनने से अदालत ने इनकार किया है। बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों में पूजा अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए वाराणसी की अदालत के फैसले को चुनौती दी है। 

काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहली बड़ी टिप्पणी आई है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि ये मंदिर ही है . जो ढांचा अभी वहां पर खड़ा है वो भी मंदिर का ही हिस्सा है। पुराणों में लिखा है वहीं मंदिर है और जो मूर्ति मिली है तो इससे और ज्यादा स्थापित हो जाता है कि वो मंदिर ही है और इसपर विवाद नहीं होना चाहिए। बता दें कि इस विषय पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत में रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले ही बयानबाजी के जरिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि तहखाने में शिवलिंग मिला है। 

वाराणसी की स्थानीय अदालत के निर्देश पर 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी। लेकिन कोर्ट कमिश्नरों में से एक अजय प्रताप सिंह का कहना है कि आज रिपोर्ट पेश कर पाना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से दूसरी तारीख की मांग करेंगे। इस बीच एक और कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि रिपोर्ट तैयार है, लेकिन दोबारा जांच की जाएगी। 

विष्णु जैन ने  वायरल वीडियो उसी का है जिस स्थान पर उन्होंने शिवलिंग देखा। उनका कहना है कि वह कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरे और इस स्थान पर पहुंचे। यह पहले के नक्शों से भी मेल खाता है जो शिवलिंग का स्थान दिखाते हैं। सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए कोर्ट गए क्योंकि यह महत्वपूर्ण सबूत है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरअसल जो पत्थर मिला है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि फव्वारा होता तो प्लंबिंग से जुड़े सामान भी मिलते। 

सुप्रीम कोर्ट के सामने अंजुमन कमेटी की अपील का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से अधिवक्ता आयुक्त के सर्वेक्षण और नियुक्ति को चुनौती दी थी जिसे बाद में अदालत ने स्पष्ट किया था और आदेशों का पालन किया गया था। इसलिए वे कुछ को चुनौती दे रहे हैं जिनका उन्होंने अनुपालन किया है।पूजा स्थलों पर अधिनियम- एक उपखंड दो है जो 1947 में जगह के धार्मिक चरित्र की बात करता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक मस्जिद में एक मूर्ति रखता हूं तो वह मंदिर नहीं बनता है और इसके विपरीत। सर्वे में हमने और क्या पाया, मैं इसका खुलासा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मामला एडवोकेट कमिश्नर और कोर्ट के सामने है। केवल शिवलिंग की बात की क्योंकि इसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षा की आवश्यकता है।शिवलिंग के फव्वारा होने के दावे पर- अगर फव्वारा होता तो पाइप और प्लंबिंग आदि होते लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।