Updated Dec 20, 2021 | 03:58 PM IST
Parliament Winter Session 2021: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशी को लिखे पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं के बजाय केवल चार दलों को आमंत्रित किया। सदन के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामे और स्थगन के कारण शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता कम हो गई और इस दौरान सिर्फ 37.60 प्रतिशत ही काम हो पाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि निरंतर व्यवधानों ने पहले तीन हफ्तों के लिए सदन की कुल कार्यक्षमता को घटाकर 46.70 प्रतिशत कर दिया। सचिवालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा की उत्पादकता पहले सप्ताह में 49.70 प्रतिशत और दूसरे सप्ताह में 52.50 प्रतिशत रही। वहीं, तीसरे सप्ताह में सदन 27 घंटे 11 मिनट के कुल निर्धारित समय में से केवल 10 घंटे 14 मिनट के लिए कार्य कर सका है।
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बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार का मतलब केवल निवास का प्रमाण होना था, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आप मतदाताओं के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है। आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट दे रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो हमारी निजता का उल्लंघन करता है। इससे लाखों लोगों के चुनावी अधिकार छिन सकते हैं।
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित हुआ। यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को 'पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से' मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रयास करता है।