नई दिल्ली : महाराष्ट्र में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। महाराष्ट्र की स्थानीय मीडिया के मुताबिक अजित पवार ने उप-मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों की मानें तो उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को अपना इस्तीफा सौंपा है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फड़णवीस आज शाम साढ़े तीन बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अटकलें यह भी हैं कि फड़णवीस मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले अजित पवार के बारे में पहले चर्चा थी कि वह एनसीपी में वापसी कर सकते हैं।
इस बीच, दूरदर्शन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और शाम साढ़े तीन बजे देवेंद्र फड़णवीस मीडिया को संबोधित करेंगे।
सूत्रों की मानें तो अजित पवार ने आज सुबह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री फड़णवीस को सौंपा और इस इस्तीफे की एक प्रति राजभवन भेज दी गई है।
महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक घटनाएं तेजी के साथ बदल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुनवाई करते हुए फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। इसके लिए शीर्ष अदालत ने शाम पांच बजे तक का वक्त दिया है। कोर्ट कि इस फैसले को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपनी जीत के रूप में पेश किया। इस बीच, मीडिया में यह बात भी सामने आई कि अजित पवार पर परिवार का दबाव बढ़ गया है और शरद पवार की पत्नी उनसे मुलाकात करने वाली हैं। अजित पवार के एनसीपी में दोबारा वापस जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
दरअसल, गत शुक्रवार शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से कहा कि सीएम पद पर उद्धव ठाकरे को लेकर कोई मतभेद नहीं है और वह नई सरकार के बारे में शनिवार को घोषणा करेंगे। इसके बाद शनिवार सुबह तक महाराष्ट्र में तेजी से घटनाक्रम बदले। शनिवार तड़के राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आठ बजे के करीब मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फड़णवीस और उप-मुख्यमंत्री पद पर अजित पवार को शपथ दिलाई।
राज्यपाल के इस कदम के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीनों पार्टियों ने राज्यपाल के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पार्टियों की याचिका पर पहली सुनवाई रविवार को की। इसके बाद सोमवार की सुनवाई के बाद अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।