- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की घोषणा
- पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर बढ़ाई
- 8 लाख अधिकारियों-कर्मियों को मिलेगा लाभ
Jaipur Dearness Allowance: राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त इसका लाभ कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को अब तक 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।
गहलोत सरकार के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा। एक जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि शीघ्र ही जमा कर दी जाएगी। अप्रैल का वेतन जिसका भुगतान मई में किया जाना है से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।
बढ़ोतरी के कारण 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार
उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र की ओर से घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने भी तुरंत प्रभाव से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
क्या है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता महंगाई के कारण बढ़ गए खर्च के बदले में मुआवजा के रूप में दिया जाता है। भारत में महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
बिहार, झारखंड सरकार पहले ही दे चुकी है लाभ
बता दें केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को भले ही महंगाई भत्ते का लाभ दे चुकी है। पेंशनभोगियों के भी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिहार सरकार के बाद झारखंड सरकार ने भी अपने यहां केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता बढ़ाई है।