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Kanpur Tax Collection: कानपुर में अब भवन टैक्स चोरी करना नहीं होगा आसान, इस तकनीक का होगा इस्तेमाल

house tax in Kanpur
Updated May 13, 2022 | 15:23 IST

Kanpur Tax Collection: कानपुर में अब भवन टैक्स चुराना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। विभाग ने टैक्स वसूली के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इसके तहत हर एक भवन का नक्शा तैयार होगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
कानपुर में अब हाउस टैक्स चुरा नहीं सकेंगे। (फाइल फोेटो)
मुख्य बातें
  • नगर निगम ने हाउस टैक्स चुराने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू की
  • थ्री डी मैप के जरिए प्रत्येक बिल्डिंग और जनसुविधाओं के लिए बनाया जाएगा नक्शा
  • इससे भवन की भौतिक स्थिति का निगम को चल सकेगा पता

Kanpur Tax Collection: नगर निगम हाउस टैक्स वसूली को अब गंभीरता से ले रहा है। खासतौर पर टैक्स चुराने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। निगर निगम ने तय किया है कि, थ्री डी मैप के जरिए हर एक बिल्डिंग और सभी जनसुविधाओं का नक्शा बनवाया जाएगा। इससे बिल्डिंग की भौतिक स्थिति का पता चल सकेगा। आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल करने वालों की भी जानकारी हो जाएगी। फिलहाल मॉडल के रूप में दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र से यह व्यवस्था शुरू हो रही है। 

नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने अधिकारियों के साथ बैठकर टैक्स वसूली को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त को एक कंपनी ने थ्री डी मैप के जरिए बिल्डिंग की भौतिक स्थिति के आकलन की जानकारी दी। बताया गया कि, कैमरों के जरिए पूरे इलाके का सर्वे होगा। इस सर्वे में एक-एक सड़क की चौड़ाई, लंबाई और कितने गड्ढे हैं, उसकी भी जानकारी पता चल जाएगा। 

मैनहोल, हैंडपंप और अतिक्रमण भी होंगे चिह्नित

कंपनी ने बताया कि, कैमरों से सर्वे में शहर के सभी मैनहोल, हैंडपंप और अतिक्रमण भी चिह्नित हो जाएंगे। इस सर्वे के पूरा होने से आपदा राहत कार्य, अतिक्रमण चिह्नित करने, शहर की हरियाली का प्रतिशत, जलभराव की जानकारी हो सकेगी। पहले चरण में दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र में यह काम कराया जाएगा। जल्द ही यहां सर्वे शुरू कराया जा सकता है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से ऊपर से और सड़क पर लगे कैमरों से बिल्डिंग की इमेज बनाई जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़कर थ्री डी इमेज बनाई जानी है। 

निगम की बढ़ेगी आय

नगर आयुक्त ने बताया कि, इस सर्वे के पूरा होने के बाद लोग निगम के पदाधिकारियों को टाल-मटोल कर नहीं बच सकेंगे। उनकी संपत्ति की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही उनसे टैक्स वसूला जाएगा। इससे निगम की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। 

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