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वसूली कांड पर चुप क्यों हैं CM उद्धव? राज्यपाल से मिले पूर्व सीएम फड़णवीस, दखल देने की मांग

Updated Mar 24, 2021 | 12:06 IST

Maharashtra : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने 'वसूली' कांड में उद्धव सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बुधवार को फड़णवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

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राज्यपाल से मिले पूर्व सीएम फड़णवीस, दखल देने की मांग।

मुंबई : कथित वसूली कांड और 'ट्रांसफर रैकेट' मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने उद्धव सरकार पर हमला तेज कर दिया है। फड़णवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य की अघाडी सरकार नैतिकता खो चुकी है और वह केवल सत्ता के बारे में सोच रही है। भाजपा नेता ने कहा कि वसूली कांड और 'ट्रांसफर रैकेट' जैसे संगीन मामले सामने आ गए हैं लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप हैं। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने अपने संवाददाता सम्मेलनों से गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा का एक शिष्टमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला। राज्यपाल से मांग की गई है कि वह इन मामलों पर हुई कार्रवाई के बारे में उद्धव सरकार से रिपोर्ट मांगें। 

कोरोना मामलों पर सरकार को घेरा
भाजपा नेता ने कहा, 'महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ बन गया है, सवाल है कि राज्य में कोरोना के केस इतने बढ़ क्यों रहे हैं। हमने राज्यपाल से मांग की है कि वह उद्धव सरकार से प्रशासन से जुड़े मुद्दे पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगें। राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाडी की सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। वे केवल सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। वसूली कांड और ट्रांसफर से जुड़े संगीन मामले सामने आए हैं लेकिन सीएम चुप हैं।'

'केस दर्ज कराने से मैं डरूंगा नहीं'
फड़णवीस ने कहा, 'आधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत यदि वह मेरे खिलाफ केस दर्ज कराना चाहते हैं तो मैं इससे भयभीत नहीं हूं। मैंने यह काम महाराष्ट्र के हिम में किया है। मैं कोर्ट जाऊंगा और अपनी बात साबित करूंगा।'

मंगलवार को गृह सचिव से मिले फड़णवीस
पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भी उद्धव सरकार पर निशाना साधा। फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और महाराष्ट्र पुलिस में तबादलों संबंधी कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह सचिव ने मुझसे कहा कि वह दस्तावेजों और सबूत की पड़ताल करेंगे तथा केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी जो उचित कार्रवाई करेगी।’

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