- एसईजेड के तहत अधिग्रहित भूमि को किसानों को वापस किया जाएगा
- महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने किया ऐलान
- तीन महीने में किसानों वापस मिलेगी उनकी जमीन
Mumbai Farmers: महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि तीन महीने में महा मुंबई एसईजेड के लिए किसानों से अधिग्रहित भूमि की वापसी पूरी हो जाएगी। इसे लेकर रायगढ़ जिला कलेक्टर से बात चल रही है। विधानसभा में यह मुद्दा उठा था। महाराष्ट्र मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी परियोजना को रद्द कर दिया गया है। वहीं, किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार को उनकी जमीन वापस करनी चाहिए। परियोजना के लिए रायगढ़ जिले के उरण, पेन और पनवेल तालुका में 1,504 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया।
उन्होंने किसानों को जमीन वापस करने की प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल उठाया। उनके सवाल का जवाब देते हुए देसाई ने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर के साथ सुनवाई चल रही है। मामले को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि, पड़ोस के राज्यों का हवाला देते हुए कि, वे उन राज्यों में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, उसका स्टडी करने के बाद ये फैसला लिया गया है।
कांग्रेस ने कर्ज माफी का किया था वादा
कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना ने चुनाव में किसानों की बदहाली और उनकी जमीनों का बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में किसानों से किए गए वादों को पूरा कर रही है। आज किसानों को उनकी जमीन तीन महीने में वापस देने की घोषणा की गई है। किसानों के गौरव का सम्मान करके महाराष्ट्र के किसानों का जमीन तीन महीने में देने का वादा कर रहे हैं। शेलार ने फिर पूछा, प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जिस पर देसाई ने जवाब दिया कि तीन महीने में सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। उरण से विधायक महेश बाल्दी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की मांग की।