- नानर रिफायनरी के आंदोलनकारियों सीएम उद्धव ठाकरे ने दी बड़ी राहत
- रिफायनरी के खिलाफ आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारियों के खिलाफ लगे केस होंगे वापस
- इससे पहले उद्धव सरकार ने आरे आंदोलन करने वालों के खिलाफ भी मुकदमे वापस लेने के किया था ऐलान
मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली एनसीपी-कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने आरे के बाद अब नानर रिफायनरी के आंदोलनकारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नानर रिफाइनरी के आन्दोलकारियों को राहत देने का ऐलान करते हुए इस मामले में दर्ज सभी केस वापस लेने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भी शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में नानर रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ है क्योंकि 'माटी पुत्र' इसके विरोध में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास नागरिकों और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दरअसल रत्नागिरी जिले के नानर में तीन लाख करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना का शिवसेना ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था जिसके बाद सरकार को इसे रद्द करना पड़ा था।
आपको बता दें कि रविवार शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के आरे मेट्रो कार शेड निर्माण के खिलाफ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने का निर्णय़ लिया था। सरकार की तरफ से ऐलान किया किया कि जितने भी पर्यावरणविदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह सभी वापस लिए जाएंगे। इससे पहले उद्धव सरकार ने आरे मेट्रो शेड के निर्माण पर भी रोक लगाने की घोषणा की थी।
दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैंने आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के काम को रोकने का आदेश दिया है। मेट्रो का काम नहीं रुकेगा लेकिन अगले निर्णय तक, आरे का एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा।'