- सबसे ज्यादा शिकायतें बैंक, श्रम, सीबीडीटी, कृषि और किसान कल्याण मामले विभाग से संबंधित हैं।
- सीबीडीटी के पास 7 हजार से ज्यादा लंबित मामले हैं। इसमें से 657 मामले ऐसे हैं, जो 180-365 दिनों से लंबित हैं।
- 20-25 दिसंबर तक चलाया जा रहा है गुड गवर्नेंस सप्ताह
नई दिल्ली: मोदी सरकार आज से सुशासन सप्ताह (गुड गवर्नेंस सप्ताह) शुरू कर रही है। इस पहल के जरिए सरकार की कोशिश है कि मुख्य रुप से ग्रामीण इलाकों में नागरिकों की शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाय। कार्यक्रम का आयोजन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में किया जाएगा। कार्यक्रम का थीम प्रशासन गांव की ओर है। जिसमें 700 जिलों के जिलाधिकारी भाग लेंगे।
20-25 दिसंबर चलेगा कार्यक्रम
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), विदेश मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से 20-25 दिसम्बर तक चलाया जाएगा।
बैंक, किसान और इनकम टैक्स के ज्यादा मामले
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकिंग क्षेत्र से आई हैं। इसमें 1.60 लाख से ज्यादा मामले हैं। इसके बाद श्रम विभाग से संबंधित करीब 92 लाख मामले दर्ज हैं। इसके बाद सीबीडीटी विभाग के 48 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। जबकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास 31 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
इन विभागों में सबसे ज्यादा लंबित
लंबित मामलों की बात की जाय तो सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) के पास 7 हजार से ज्यादा मामले हैं। इसमें से 657 मामले ऐसे हैं, जो 180-365 दिनों से लंबित हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 140 मामले ऐसे जो 180-365 दिनों से लंबित हैं। इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 779 मामले छह महीने से ज्यादा समय से लंबित हैं। सबसे कम मामलों का समाधान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत के पीजी विभाग में हुआ है। विभाग में 70 फीसदी मामले लंबित हैं।
कैसे उठा सकते हैं फायदा
सरकार का कहना है 20-25 दिसंबर 2021 के बीच सरकार लोगों के पास जाएगी। थीम के अनुसार प्रशासन गांव की ओर" में सभी जिलाधिकारी भाग लेंगे और कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। ऐसे में तहसील और संबंधित कार्यालय पर जाकर, अपनी शिकायतों का निपटारा कराया जा सकेगा।