- भोलानाथ पुल पर बनेगा रेलवे ओवरब्रिज
- निर्माण पर 117.90 करोड़ रुपए की लागत
- सिर्फ भूअर्जन पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए
Railway Overbridge In Bhagalpur: कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है अब भोलानाथ पुल की वजह से बार बार ट्रैफिक जाम नहीं लग सकेगा। भोलानाथ पुल पर 117.90 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में भागलपुर वासियों को बड़ा तोहफा मिला। बिहार के उद्योगमंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने खुद इस बड़ी खबर का ऐलान करते हुए कहा कि मिरजान हाट की ओर जाने वाले रास्ते में दो रेल लाइनों के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का काम इसी साल शुरु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ भूअर्जन पर ही 50 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
सैयद शाहनवाज हुसैन ने कैबिनेट की बैठक में ही इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का सभी भागलवासियों की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि वो बहुत आभारी हैं कि भागलपुर वासियों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई।
भागलपुर के सांसद रहते शाहनवाज हुसैन ने उठाया था मुद्दा
सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर के सांसद रहते हुए उन्होंने बारिश के मौसम में यहां के लोगों को जलजमाव और ट्रैफिक जाम की वजह से होने वाली तकलीफों को काफी नजदीक से महसूस किया है। उन्होंने कहा कि वो कई बार भोलानाथ पुल पर रेलवे ओवर ब्रिज की मांग उठा चुके हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ पिछले साल हुई विभागीय बैठक में भी अन्य कई मसलों के साथ उऩ्होंने ये मसला प्रमुखता से उठाया था और उसके बाद कई व्यक्तिगत मुलाकातों में भी इस विषय की चर्चा वो पथ निर्माण मंत्री से करते रहे। वो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के आभारी हैं कि उन्होंने भागलपुरवासियों की ओर से उनकी मांग पर काफी गंभीरता और शीघ्रता से काम किया ।
शाहनवाज हुसैन ने सरकार की करी तारीफ
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का जितना भी आभार व्यक्त करें वो कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता की तकलीफों को संजीदगी से दूर करने का प्रयास होता है। इस वक्त बिहार में जनता की चिंता करने वाली और तेज फैसले लेने वाली सरकार है, जिनके मिशन में जनकल्याण सर्वोपरि है। भागलपुर वासियों की मांग को मुख्यमंत्री जी ने सुनी और बहुत जल्द मसला कैबिनेट के निर्णय तक पहुंच गया। ये फैसला ऐतिहासिक और लाखों लोगों को बहुत राहत पहुंचाने वाला है।