- शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 35 स्कूलों को दिया एनओसी
- पटना समेत कई जिलों के स्कूल एनओसी पाने से हो गए वंचित
- जरूरी दस्तावेज नहीं होने की वजह से एनओसी नहीं की गई जारी
Patna Schools NOC News: पटना में एक दर्जन से अधिक स्कूलों की संबद्धता पर खतरा बना है। शिक्षा विभाग द्वारा 14 स्कूलों को सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता लेने के लिए एनओसी नहीं दिया गया है। इसका कारण इन स्कूलों द्वारा जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करना बताया गया है। दरअसल, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी स्कूलों को एनओसी जारी कर रही है। इस कमेटी ने 35 स्कूलों को एनओसी जारी भी किया है।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी स्कूलों को एनओसी जारी करने का काम कर रही है। इन स्कूलों की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। जिसके कारण विभाग ने इन स्कूलों को एनओसी जारी नहीं किया है। ऐसे में अभिभावकों को इन स्कूलों में बच्चों के दाखिले करवाने से पहले विचार करना होगा।
ये स्कूल एनओसी पाने से रह गए वंचित
मुजफ्फरपुर मीठापुर स्थित बीपी इंद्राप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल, मोतिहारी के बारा बरियारपुर स्थित संत मेरी स्कूल, सारण का संत जोसेफ एकेडमी, नालंदा परवलपुर स्थित क्राइस्ट ज्योति स्कूल, रोहतास का त्रिवीर पब्लिक स्कूल, पटना का लॉरिस्टन वैली स्कूल, जमुई का स्वामी विवेकानंद रेसीडेंशियल स्कूल, सीवान का दाउद आलम पब्लिक स्कूल, जमुई स्थित किरण हार्ट एकेडमी, नालंदा के नूरसराय स्थित चाणक्या कॉन्वेंट स्कूल, पटना के नौबतपुर स्थित रेसीडेंशियल रामयश स्कूल, बक्सर का बीडी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटना के बिहटा स्थित दिग्दर्शन सेकेंडरी स्कूल, पटना के कंकड़बाग स्थित ओपन माइंड्स बिड़ला स्कूल को एनओसी नहीं मिल सका है।
कमेटी ने स्कूलों का प्रस्ताव किया स्थगित
शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी समीक्षा में पाया कि यह 14 स्कूल उचित कागजात नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसे में इनके प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। कमेटी ने तय किया कि जरूरी कागजात स्कूलों के स्तर पर दिए जाने के बाद अब अगली बैठक में इन्हें एनओसी देने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
इन चीजों में पाई गई कमी
कमेटी ने दी जानकारी के मुताबिक गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों के पास जमीन, आईटीई की जानकारी, क्लास रूम, ट्रेंड शिक्षक, जमीन से जुड़े कागजात, लीज की डीड, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आदि नहीं मिले हैं। कमेटी का कहना है कि निर्धारित मानदंड पूरा करने एवं सही कागजात जमा करने वाले स्कूलों को ही एनओसी दिया गया है। जब इन 14 स्कूलों द्वारा तय समय सीमा में सभी सही दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, तब इन्हें एनओसी देने पर विभाग विचार कर सकता है।