- मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजस्व कर्मचारी
- हड़ताल के वजह से लोगों का कार्य संचालन हुआ प्रभावित
- जब तक मांगें पूरी नहीं, तब रहेगी हड़ताल
Pune Strike: राज्य सरकार की ओर से मांगों पर कोई सुनवाई न होने से नाराज राजस्व अधिकारियों ने सोमवार 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के पहले दिन ही राजस्व संचालन पर काफी प्रभाव और आम जनता परेशान दिखी। कर्मचारियों ने यह साफ कर दिया कि, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं,तब तक कोई काम नहीं होगा। हड़ताल का असर ऐसा रहा कि उच्च अधिकारियों को अपने दफ्तर के दरवाजे खुद खोलने पड़े।
गौरतलब है कि, कई सालों से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर जिले के राजस्व कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। राजस्व कर्मचारियों के इस आंदोलन से कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ है। आम आदमी की हड़ताल से राजस्व विभाग ठप हो गया है। इस बीच, कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने की चेतावनी दी है। हड़ताल का असर आम जनता के साथ-साथ अधिकारियों पर भी पड़ा। अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसलिए इन कार्यालयों का काम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।
अधिकारियों ने खोला दरवाजा
अधिकारियों को अपने दरवाजे खोलने पड़े। दोपहर में जब कलेक्टर इगतपुरी के लिए निकले तो मुख्य अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहे। लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण काम प्रभावित हुआ। 555 कर्मचारी हड़ताल पर ग्रुप बी के डिप्टी तहसीलदार, ग्रुप सी के टॉप क्लर्क, ग्रुप डी के क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर और चपरासी समेत जिले के कुल 679 कर्मचारियों में से 555 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इनमें से 26 ग्रुप बी से, 394 ग्रुप सी से और 135 ग्रुप डी से थे। 19 कर्मचारी और अधिकारी पूर्व अनुमति से छुट्टी पर थे, जबकि 105 कर्मचारी काम पर थे।
क्या हैं मांगें?
कर्मचारियों की मांग है कि उप तहसीलदार संवर्ग में सीधी सेवा भर्ती की दर 33 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाए। राजस्व विभाग में सहायक के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। पदोन्नति प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। उप तहसीलदार के पद के लिए ग्रेड पे 4,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये किया जाए। 27 नए तालुकाओं में विभिन्न कार्यों के लिए पदों का सृजन करते हुए, राजस्व विभाग में अस्थायी पदों को स्थायी किया जाना चाहिए। प्रत्येक तालुका में खनन निरीक्षक का पद सृजित किया जाना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के योग्य कर्मचारियों को कक्षा -3 में पदोन्नत किया जाना चाहिए।