- 11 सूबों और UTs में राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए है व्यवस्था
- सामान्य पंजीकरण सुविधा का मकसद पात्र लाभार्थियों की जल्द पहचान करना
- माह के अंत तक सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होगी
Ration Card Registration Service: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (पांच अगस्त, 2022) को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा कि ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ (My Ration-My Right) का मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की जल्द पहचान करना है। साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में मदद करना है, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले सात से आठ साल में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों से जुड़े लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड भी जारी किए जाते हैं।
सचिव ने कहा कि शुरुआत में वेब आधारित नई सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू कर दिया जाएगा। इन 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।
दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है। मौजूदा समय में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। इस हिसाब से 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है।