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PM Kisan Yojana KYC Link: किसानों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, बदल गया योजना का ये अहम नियम

Updated Jun 06, 2022 | 11:19 IST

PM Kisan Samman Nidhi Yojana e-KYC Link Last date: 11 किस्तों के बाद अब देश के अन्नदाता पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह किसानों को मिलने वाली इस साल की दूसरी किस्त होगी।

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PM Kisan Yojana KYC Link: बदल गया पीएम किसान योजना का ये अहम नियम
मुख्य बातें
  • पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
  • किसानों के लिए सरकार की कई योजनाएं उपलब्ध हैं।
  • किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के तहत आप सस्ते में लोन भी ले सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana e-KYC Link Last date: केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) से जुड़े अहम नियम में बदलाव कर दिया है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए अनिवार्य eKYC को पूरा करने की आखिरी तारीख दो महीने और बढ़ा दी है। अब किसान 31 जुलाई 2022 तक ईकेवाईसी पूरी कर सकते हैं, जबकि पहले इसकी समय सीमा 31 मई 2022 थी। पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार, 'सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है।' पीएम किसान योजना की अगली यानी 12वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए ईकेवाईसी जरूरी है।

मालूम हो कि 31 मई 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11 वीं किस्त ट्रांसफर की थी। पीएम किसान योजना के तहत, हर एक भूमिधारी किसान परिवार को हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। एक साल में किसानों को कुल 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है।

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कैसे चेक करें आपको पीएम किसान की 11वीं किस्त मिली या नहीं? (PM KISAN installment status)

  • पीएम किसान योजना की किस्त का पैसा चेक करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं।
  • यहां पेज के दाएं ओर 'लाभार्थी की स्थिति' टैब पर क्लिक करें।
  • अब अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें।
  • अंत में 'डेटा प्राप्त करें' टैब पर क्लिक कर दें।

इस पूरे प्रोसेस के बाद पेमेंट स्टेटस की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान अगर पात्रता की शर्त पूरी नहीं करते हैं और सरकार को गलत जानकारी देते हैं, तो जितनी भी राशि उसे मिली है, सारी रिकवर की जाती है।