- पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में, इमरान सरकार की बाहर निकलने की कोशिश को झटका
- आंतकी और उनके संगठनों को वित्तीय लेन देन पर रखी जाती है नजर
- जून 2018 से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है पाकिस्तान
आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कथनी और करनी किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने की बड़ी बड़ी बात करता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भारत की लगातार कोशिश के बाद उसे एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है। शुक्रवार को एफएटीएफ की बैठक से पाकिस्तान को खुद के लिए राहत की उम्मीद थी। लेकिन उसका ग्रे लिस्ट का दर्जा बरकरार है।
एफएटीएफ का क्या कहना है
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा कि एक प्रमुख कार्रवाई आइटम को अभी भी पूरा करने की आवश्यकता है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की जांच और अभियोजन से संबंधित है।पाकिस्तान लगातार निगरानी में है। इसने कार्य योजना पर 27 में से 26 मदों को बड़े पैमाने पर संबोधित किया है।
क्या है ग्रे लिस्ट
FATF का संबंध देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले तंत्र की मजबूती से है ताकि उनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सके। तथाकथित 'ग्रे लिस्ट' में वास्तव में वे देश शामिल हैं जो एफएटीएफ को लगता है कि "बढ़ी हुई निगरानी" के तहत होना चाहिए, भले ही वे एफएटीएफ के साथ "धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए" संलग्न हों।ग्रे लिस्ट को किसी भी देश के लिए चेतावनी नोट के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के पदनाम का अर्थ यह भी है कि "यह सहमत समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है"।
ग्रे लिस्ट में क्यों है पाकिस्तान
ग्रे लिस्ट को समय-समय पर अपडेट किया जाता है और इस साल फरवरी में एफएटीएफ की पिछली बैठक के बाद इसमें शामिल 19 देशों में म्यांमार, मॉरीशस, कंबोडिया, पनामा, बारबाडोस, केमैन आइलैंड्स, सीरिया शामिल हैं। पाकिस्तान जून 2018 से इस सूची में बना हुआ है। इनमें से कुछ देश टैक्स हेवन के रूप में जाने जाते हैं जबकि अन्य को आतंकवाद से परेशानी का सामना करना पड़ा है। सभी मामलों में, वे 'ग्रे लिस्ट' में हैं क्योंकि यह माना जाता है कि प्रतिबंधित लेनदेन के लिए उनके वित्तीय ढांचे का शोषण होने की संभावना है।जहां तक वास्तविक प्रभाव की बात है, ग्रे लिस्ट में होने से विदेशी बाजारों में धन या ऋण जुटाना अधिक कठिन हो सकता है, जबकि इन देशों में विदेशी निवेश का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच ऐसे देश के बारे में धारणा भी पीड़ित है।