क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकेगा, बड़ा फैसला आज

पाकिस्तान एक तरफ तो खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है। लेकिन उसकी हरकतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली होती हैं। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं रहता। पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार यानी 17 जून का दिन उसके लिए बेहद अहम है क्योंकि ग्रे लिस्ट में बने रहने या बाहर होने पर फैसला आने वाला है। पाकिस्तान जून 2018 से लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में है और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए वॉचडॉग की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए काम कर रहा है।

ग्रे लिस्ट का अर्थ
ग्रे लिस्टिंग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है। "ग्रे सूची" को "बढ़ी हुई निगरानी सूची" के रूप में भी जाना जाता है।मार्च 2022 तक, FATF की बढ़ी हुई निगरानी सूची में 23 देश हैं - जिन्हें आधिकारिक तौर पर "रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में जाना जाता है - जिसमें पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन के अलावा शामिल हैं।

क्या है एफएटीएफ
FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। यह एक नीति निर्माण निकाय है जो इन क्षेत्रों में विधायी और नियामक सुधारों के लिए राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है।एफएटीएफ की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में जी -7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी, शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करने के लिए। 9/11 के हमलों के बाद, अक्टूबर 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया, और अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के एजेंडे को भी जोड़ा।

FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। FATF ने संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने ने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया है। दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय नौ एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) और एफएटीएफ सदस्यता के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एफएटीएफ सिफारिशों को अमल में लाता है। भारत 2010 से FATF का सदस्य रहा है। यह अपने क्षेत्रीय भागीदारों, एशिया प्रशांत समूह और यूरेशियन समूह का भी सदस्य है।