बच गई पाक पीएम इमरान खान की कुर्सी, नेशनल असेंबली भंग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, सुनवाई टली

पाक पीएम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद अपने संबोधन के दौरान "विदेशी साजिश" के दावे को दोहराया। मेरी कार्रवाई ने विपक्ष को चौंका दिया है। अगर मैंने इस आश्चर्य के बारे में खुलासा किया होता, तो वे आज इतने परेशान नहीं होते।

सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हालात पर संज्ञान लिया है। नोटिस का डिटेल शीघ्र ही शेयर किया जाएगा। 

पाकिस्‍तान के आज के घटनाक्रम पर विपक्ष में भारी आक्रोश है तो सभी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट और सेना के आगामी कदम पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया है, वहीं जियो न्‍यूज के मुताबिक, सेना ने फिलहाल पूरे मामले से खुद को अलग किया है। DG ISPR के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्‍तान में आज जो कुछ भी हुआ वह राजनीतिक प्रक्रिया है, पाकिस्‍तान की सेना का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी को भी अपनी जगह बचाए रखने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्‍क में जंगल राज होगा।

नेशनल असेंबली से अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी खेमे में भारी नाराजगी है। पीपीपी नेता शहबाज शरीफ ने विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को लेकर इमरान खान पर 'गंभीर राजद्रोह' का आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि इमरान खान ने देश को अराजकता की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने इसे संविधान से खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 

नेशनल असेंबली के डिप्‍टी स्‍पीकर कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्‍वास प्रस्‍ताव को असंवैधानिक बताते हए इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए विपक्ष की याचिका खारिज कर दी कि नेशनल असेंबली के स्‍पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि प्रावधानों के मुताबिक, शीर्ष अदालत इस पर संज्ञान ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है। कोर्ट हालांकि बंद हो चुका है, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने घर पर जजों की बैठक बुलाई है।

पाकिस्‍तान में राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद अब पाक सेना के आगामी कदम पर सभी नजरें टिकी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्‍तान सेना के प्रवक्‍ता की ओर से जल्‍द ही एक बयान जारी किया जाएगा, जिसमें देश के मौजूदा घटनाक्रम का जिक्र हो सकता है।

इमरान खान की ओर से राष्‍टपति आरिफ अल्‍वी को चुनाव की अनुशंसा किए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्‍तान के सूचना व प्रसारण राज्‍य मंत्री फारुख हबीब ने ट्वीट कर बताया कि यहां नए चुनाव 90 दिनों के भीतर होंगे। हालांकि पाकिस्‍तान के मौजूदा हालात और नियम संबंधी तकनीकी जटिलताओं का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि यह लंबा भी खिंच सकता है और इमरान खान नई व्‍यवस्‍था तक इसी तरह मुल्‍क की कमान संभाले रह सकते हैं। 

इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली से अविश्‍वास प्रस्‍ताव खारिज होने के बाद विपक्ष बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। संसद की कार्यवाही 25 अप्रैल तक के लिए स्‍थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने संसद छोड़ने से इनकार कर दिया है। पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि संयुक्‍त विपक्ष संसद नहीं छोड़ेगा। उन्‍होंने कहा कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आज ही सदन में वोटिंग का अनुरोध करेंगे।

अपने खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव नेशनल असेंबली में खारिज होने के बाद इमरान खान ने एक बार फिर देश की जनता को एक बार फिर संबोधित किया, जिसमें उन्‍होंने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्‍होंने राष्‍ट्रपति से संसद भंग करने की अनुशंसा कर दी है और अवाम यह तय करे कि पाकिस्‍तान की सत्‍ता में वह रहें या वे लोग, जो मुल्‍क के हितों को परे रखते हुए अपने हित के विदेशी ताकतों से मिलीभगत करते हैं। उन्‍होंने कहा कि विदेशी एजेंडा हार गया। 

प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में आज अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सदन के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को ही असंवैधानिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया। सदन का सत्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की अध्यक्षता में चल रहा था। सदन का सत्र पूर्वाह्न 11:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन यह आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ और इसके कुछ ही देर बाद डिप्‍टी स्‍पीकर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्‍वास प्रस्‍ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें किसी भी तरह के 'विदेशी हस्‍तक्षेप' को बर्दाश्‍त नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तान सरकार ने पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके पद से हटा दिया है। पंजाब के नए गवर्नर के तौर पर उमर सरफराज चीमा के नाम का ऐलान किया है। सरवर पर विपक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। यहां गौर हो कि संकट न केवल इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार पर मंडरा रहा है, बल्कि पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत में भी उस्‍मान बुजदार ने विधानसभा के वरिष्ठ सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद 28 मार्च को सीएम पद से इस्‍तीफा दे दिया था। यहां पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) ने पाकिस्तान मुस्लिम लीड-कायदे (पीएमएल-क्यू) के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बाद में इमरान खान की पार्टी ने पंजाब में सीएम पद के लिए अगला उम्‍मीदवार पीएमएल-क्यू के नेता चौधरी परवेज इलाही को घोषित किया था। इसे नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में समर्थन हासिल करने की कवायद के तौर पर देखा गया। पीएमएल-क्यू केंद्र और पंजाब में इमरान खान की पार्टी की अहम साझेदार है और नेशनल असेंबली में पांच सदस्य होने के बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में उसकी भूमिका अहम हो गई है।

इमरान खान के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर चर्चा और वोट के लिए नेशनल असेंबली का सत्र पूर्वाह्न 11:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन पाकिस्‍तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें देरी हुई। संसद की तरफ जाते वक्‍त विपक्षी सांसद अपनी जीत को लेकर आश्‍वस्‍त नजर आए। इस प्रस्‍ताव को पारित होने के लिए 342 सदस्‍यीय  नेशनल असेंबली में विपक्ष को 172 सांसदों के समर्थन की आवश्‍यकता है और PML-N की नेता मर‍ियम औरंगजेब ने आज जो लिस्‍ट शेयर की है, उसके मुताबिक विपक्ष के पास 174 सांसदों का समर्थन हासिल है। इसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ के लगभग उन दो दर्जन सांसद शामिल नहीं हैं, जिन्‍होंने पहले ही इमरान को दिया गया अपना समर्थन वापस लेने की बात कही है।

इमरान सरकार के मंत्री शेख राशिद अहमद ने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए यहां जल्‍द चुनाव की मांग की है। उन्‍होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई और कहा कि वपक्ष उनसे डरा हुआ है, क्‍योंकि उन्‍हें मालूम है कि पूरे देश का समर्थन इमरान खान को हासिल है। पाकिस्‍तान में जल्‍द चुनाव की मांग करते हुए शेख राशिद ने कहा कि यही एकमात्र उपाय है, जिससे में शांति सुनिश्चित की जा सकती है, अन्‍यथा यहां अस्थिरता के हालात पैदा हो सकते हैं।