1 जून से 32,500 रुपये महंगे हो जाएंगे इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, जानें बड़े इजाफे की वजह

एथर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में 32,500 रुपये तक इजाफा करने की घोषणा कर दी है।

Electric Two-Wheeler Subsidy: भारत सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को घटाने वाले है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की कीमतों में इजाफा होना अभी से शुरू हो गया है। पहले टीवीएस आईक्यूब और अब एथर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में 32,500 रुपये तक इजाफा करने की घोषणा कर दी है। कंपनी 1 जून 2023 से गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली है। कंपनी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि ग्राहक 31 मई से पहले तक 32,500 रुपये की बचत कर सकते हैं जो स्टॉक बाकी रहने तक ही सीमित होगा। बता दें कि 2019 में सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर 30,000 रुपये सब्सिडी दी थी, 2021 में इसे बढ़ाकर 60,000 रुपये किया गया और अब ये 22,000 पर आने वाली है।

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40 से घटकर 15 प्रतिशत होगी सब्सिडी

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को 40 प्रतिशत से घटाकर सरकार 15 प्रतिशत करने का प्लान बना रही है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी जा सके, इसीलिए भारत सरकार को ये प्रपोजल भेजा गया है। सरकार को ये सिफारिश मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने भेजी है, जिसपर मंत्रालय के एक हाई लेवल पैनल फैसला लेगा। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की मानें तो ईवी टू-व्हीलर निर्माताओं की संख्या में बढ़ा इजाफा हुआ है, ऐसे में बची हुई सब्सिडी की रकम का इस्तेमाल अन्य वाहनों को लाभ देने में किया जाएगा।

बढ़ेगी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की कीमत

अधिकारियों ने आगे बताया कि जिन तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी इस्तेमाल नहीं की गई है, उन्हें भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए यूज किया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की कीमत में इजाफा होगा। लेकिन इससे ज्यादा ईवी ग्राहकों को सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा। केंद्र सरकार फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है।

कितनी बढ़ेगी सब्सिडी की कुल रकम

सरकार के आला अधिकारी ने बताया कि फेम 2 स्कीम के तहत जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर अभी 1,000 करोड़ की सब्सिडी अलॉट की गई है, उसे बढ़ाकर सरकार 3,500 करोड़ करने वाली है। ये तब संभव होगा जब प्रति यूनिट सब्सिडी गिरा दी जाए और ज्यादातर ईवी निर्माताओं को सब्सिडी के दायरे में लेकर आएं। इस मामले में फेम इंडिया की प्रोग्राम एंड सेंक्शनिंग कमेटी को सिफारिश भेजी जाएगी। इसके बाद यही कमेटी इस मामले पर अंतिम फैसला लेने वाली है।

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