FADA: ऑटो कंपनियों अचानक न छोड़ पाएं देश, इसलिए बने कानून- फाडा
FADA: फोर्ड, जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसे विभिन्न वाहन ओईएम ने 2017 से भारत में बिक्री परिचालन बंद कर दिया । और उनके अधर में छोड़कर अचानक देश से बाहर निकल से डीलरों, कर्मचारियों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
फाडा
FADA:वाहन डीलरों के शीर्ष निकाय फाडा ने बुधवार को कंपनियों के अचानक देश से बाहर जाने से रोकने के लिए कानूनी उपाय किये जाने की मांग की है। उसने कहा कि यह वाहन डीलर और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। असल में फोर्ड, जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसे विभिन्न वाहन ओईएम ने 2017 से भारत में बिक्री परिचालन बंद कर दिया था। फाडा के अनुसार, इसके कारण डीलरों के यहां काम करने वाले हजारों लोगों की छंटनी हुई है। और उनके अधर में छोड़कर अचानक देश से बाहर निकल से डीलरों, कर्मचारियों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कानून बनाने की मांग
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने सरकार से केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि हमें सरकार के समर्थन की आवश्यकता है और इसलिए हम ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) को देश से अचानक बाहर निकलने से रोकने के लिए विधायी सुरक्षा उपायों का अनुरोध कर रहे हैं। वे डीलरों, कर्मचारियों और ग्राहकों को अधर में छोड़कर अचानक देश से बाहर निकल जाते हैं।
फोर्ड, जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसे विभिन्न वाहन ओईएम ने 2017 से भारत में बिक्री परिचालन बंद कर दिया है। फाडा के अनुसार, इसके कारण डीलरों के यहां काम करने वाले हजारों लोगों की छंटनी हुई है।
ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन की मांग
विग्नेश्वर ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सीएमवीआर के पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी करने का आग्रह किया।उन्होंने ऑटो डीलर वर्कशॉप को ‘ऑरेंज जोन’ से ‘ग्रीन जोन’ में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए सरकार से समर्थन भी मांगा।विग्नेश्वर ने कहा कि आज, हमारी वर्कशॉप शून्य उत्सर्जन करती हैं। पानी का पुनर्चक्रण कर रही हैं तथा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रही हैं। इस लिहाज से हम पर्यावरण अनुकूल पहल कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि अगले दो साल के लिए फाडा की शीर्ष नीति प्राथमिकताएं ‘रिटेल प्रोटेक्शन एक्ट और मॉडल डीलर एग्रीमेंट’ (एमडीए) होंगी।उन्होंने कहा, ‘‘ये सिर्फ विधायी मामले नहीं हैं, ये देश भर में डीलरशिप के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी हैं।
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