इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को देनी होगी ग्राहकों को ये राहत

सब्सिडी को कम करने का निर्णय

उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम- दो (इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विनिर्माण और उसे अपनाने की योजना) योजना के तहत बीच में ही सब्सिडी को कम करने का निर्णय किया है। इसके कारण ईवी के लिए पथकर छूट की एकीकृत नीति और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होगी। कौल ने कहा कि सड़क कर और पंजीकरण शुल्क ईवी को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

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पथकर और पंजीकरण शुल्क से छूट

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत उन्नत बैटरी प्रणाली के कारण अधिक होती है। ऐसे में ये पथकर के रूप में अतिरिक्त लागत संभावित खरीदारों को हतोत्साहित कर सकती है। कौल ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पहले ही पथकर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी है, कई राज्य अब भी इससे पीछे हैं।

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