7th Pay Commission: इन टीचर्स की हुई बल्ले-बल्ले, मंत्री ने किया साफ- सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही मिलेगी सैलरी

दरअसल, पुडुचेरी के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचर्स की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी दी जाए, जबकि पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते क्षेत्रीय प्रशासन में कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार में प्रचलित प्रणाली के समान वेतन और भत्तों के नियमों का पालन करता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार से आस, डीए पर कब होगा ऐलान?वैसे, पुडुचेरी से यह खबर ऐसे वक्त पर आई है, जब केंद्रीय कर्मचारी भी सरकार से डियरनेस अलाउंस (डीए यानी महंगाई भत्ता) में इजाफे की आस लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि केंद्र अपने कर्मचारियों के डीए को तीन फीसदी बढ़ा सकती है। यानी इजाफा होने के बाद डीए 38 फीसदी से बढ़कर 41 परसेंट हो जाएगा।

हालांकि, कयास थे कि डीए में इजाफे से जुड़ा ऐलान 15 मार्च, 2023 को लिया जाएगा, मगर इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी और फैसले का ब्यौरा सामने नहीं आ सका। वैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोज पहले मंगलवार को संसद में कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री संसद में सरकार की रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ अक्सर ऐसी बैठकें करते हैं।

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