8th Pay Commission Salary Calculator: जानें कितनी बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

8वां वेतन आयोग से क्या उम्मीदें

कर्मचारी संघ, जैसे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, 8वें वेतन आयोग से कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सिफारिश करने की मांग कर रहे हैं। अगर इसे स्वीकार किया गया तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 186% की वृद्धि हो सकती है।

हालांकि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसकी सिफारिशों और कार्यान्वयन की सटीक समय-सीमा के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

8th Pay Commission Salary Calculator: सैलरी कैल्कुलेटर

8वें वेतन आयोग की नई सिफारिशों के लागू होने के बाद सैलरी और डीए समेत कई भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। पिछले 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किए जाने की संभावना है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

यह एक कैल्कुलेशन मेथड (Salary Calculator) है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है। आसान शब्दों में कहें तो फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्कुलेशन है। हालांकि, इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता।

8th Pay Commission: हाईलाइट्स

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि: कर्मचारी यूनियन 7वें वेतन आयोग के मौजूदा 2.57 फिटमेंट फैक्टर के मुकाबले इसे कम से कम 2.86 करने की मांग कर रहे हैं। अगर यह स्वीकृत होता है, तो वेतन में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। एंट्री लेवल के वेतन में बड़ी वृद्धि की संभावना है, जो पेंशन कैल्कुलेशन को भी प्रभावित कर सकती है।

2. भत्ते में संशोधन

मकान किराया भत्ता (HRA), महंगाई भत्ता (DA), और यात्रा भत्ता (TA) में सुधार की उम्मीद है। रिमोटली (वर्क फ्रॉम होम) काम करने वाले या चुनौतीपूर्ण स्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सकते हैं।

3. पेंशन में संशोधन

पेंशन प्लान में सुधार, ताकि उन्हें संशोधित वेतन संरचना के अनुरूप बनाया जा सके। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लाभों में रि- इवैल्यूएशन हो सकता है।

4. वेतन स्ट्रक्चर आसान होगा

वेतन बैंड और ग्रेड पे का सुधार, जिससे सिस्टम को अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके। वेतन स्ट्रक्चर को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान बनाने के प्रयास।

5. महंगाई भत्ते (DA) पर प्रभाव

महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए DA दरों में वृद्धि की उम्मीद है।

6. संभावित समयसीमा

सिफारिशों को 2025 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।

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