8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, सैलरी रिवीजन के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद

8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन 35,000 की बात निराधार

न्यूनतम वेतन को 34,000-35,000 रुपये तक बढ़ाने का दावा करने वाली खबरों पर टिप्पणी करते हुए मिश्रा ने कहा कि ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है। ये कुछ ट्रेड यूनियनों की व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहां तक NC-JCM के कर्मचारी पक्ष की बात है, हम एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। और यह 2.86 से कम नहीं होगा।

8th Pay Commission: गठन की तारीख पर स्पष्टता नहीं

8वें वेतन आयोग के गठन पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर वेतन पैनल का गठन 10 साल में एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आखिरी वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। वेतन आयोग के गठन को कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन की दिशा में पहला ठोस कदम माना जाता है। आयोग के गठन के बाद इसे सभी हितधारकों से मिलने और सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा जाता है।

8th Pay Commission: गठन से ज्यादा लागू होने की तारीख महत्वपूर्ण

7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख में पहले ही देरी हो चुकी है। मिश्रा से जब पूछा गया कि क्या 8वें वेतन आयोग के गठन में काफी देरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसके लागू होने की तारीख, आयोग के गठन की तारीख से अधिक महत्वपूर्ण होगी। मिश्रा ने कहा कि जहां तक मुझे पता है, कोई भी सरकार 10 साल बाद वेतन में संशोधन से इनकार नहीं कर सकती। पिछली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। मुझे विश्वास है कि अगला संशोधन 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। मिश्रा ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव भी हैं।

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