8th Pay Commission Pension Hike: तो क्या 186% बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन, जानिए न्यूनतम कितनी
8th Pay Commission Pension Hike: मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। यह आयोग साल 2025 के अंत तक बन जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। आइए जानते हैं 8वें CPC के तहत पेंशन बढ़कर कितनी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी (तस्वीर-Canva)
8th Pay Commission Pension Hike: मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। 8वां सेंट्रल वेतन आयोग (CPC) वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करेगा। जिससे करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के साथ आ सकता है। अगर इसी तरह लागू हुआ तो मासिक पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है।
8th Pay Commission: 7वें CPC में इतना थी न्यूनतम पेंशन
2016 में लागू किए गए मौजूदा 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, जिसने मूल वेतन में शानदार वृद्धि की थी। इसमें केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह तय की गई है, जो सरकारी सेवा में उच्चतम वेतन का 50% है।
8th Pay Commission: बढ़कर इतनी हो सकती है पेंशन
अगर 8वें CPC में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान में 9,000 रुपये है, बढ़कर करीब 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जो 186% की वृद्धि है। इस बीच अधिकतम पेंशन वर्तमान में 1,25,000 से बढ़कर संभावित रूप से 3,57,500 रुपये मासिक से अधिक हो सकती है। इसके अलावा, डीआर संशोधित पेंशन को और बढ़ा सकता है, साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि कर सकता है।
8th Pay Commission: महंगाई को देखते हुए बढ़ती है डीआर
महंगाई राहत (DR) जैसे अतिरिक्त लाभ, जो वर्तमान में मूल पेंशन का 53% निर्धारित है, पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत दे रहा है। DR को आम तौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई महंगाई दर के साथ तालमेल बैठाने के लिए हर 2 साल में संशोधित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशनभोगी बढ़ती महंगाई के बावजूद अपनी क्रय शक्ति बनाए रख सकें।
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