8th Pay Commission Update: अब तक क्या हुआ, क्या हैं उम्मीदें

8वें वेतन आयोग में अब तक क्या-क्या हुआ (तस्वीर-Canva)

8th Pay Commission Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन पर विचार-विमर्श चल रहे हैं और देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन वृद्धि और अन्य बदलावों को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने इसके गठन की घोषणा की थी लेकिन इसके चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। उम्मीद है कि इन महत्वपूर्ण पदों के लिए नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि आयोग किन संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस-ToR) पर काम करेगा? यह वह प्वाइंट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्टेटस

अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन अप्रैल 2025 तक इसके तैयार होने की संभावना है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) स्टाफ साइड ने आयोग के लिए प्रस्तावित टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रस्तुत कर दिया है। एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रस्ताव पर औपचारिक चर्चा के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जा सके।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग स्ट्रक्चर

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के संभावित उम्मीदें

सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, डाक विभाग (ग्रामीण डाक सेवक) और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल होंगे। गैर-पेशेवर वेतनमानों को मिलाकर बेहतर करियर तरक्की के अवसर प्रदान करने की सिफारिश की गई है। संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (MACP) योजना में सुधार की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों को कम से कम 5 पदोन्नति मिल सके।

8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन और नेशनल वेज पॉलिसी

वेतन आयोग को आयक्रॉयड फार्मूले (Aykroyd formula) और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर उचित न्यूनतम वेतन तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वेतन संरचना बनाते समय महंगाई दर, जीवन-यापन की लागत और उपभोक्ता खर्च पैटर्न को ध्यान में रखने की सिफारिश की गई है।

8th Pay Commission: महंगाई भत्ता (DA) और अंतरिम राहत

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता (DA) शामिल करने की सिफारिश की गई है। नए वेतन आयोग के लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है।

8th Pay Commission: रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन सुधार

पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (सीसीएस पेंशन नियम 1972) को बहाल करने की जोरदार मांग उठाई गई है। पेंशन समायोजन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने और हर 5 साल में पेंशन वृद्धि लागू करने की सिफारिश की गई है।

8th Pay Commission: मेडिकल बेनिफिट्स

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में सुधार की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस और अधिक कुशल चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। बच्चों की शिक्षा भत्ता और स्नातकोत्तर (PG) स्तर तक छात्रावास सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

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