8th Pay Commission Salary Pension:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सरकार कदम से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। क्या वेतन और पेंशन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी संभव
8th Pay Commission Salary Pension: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। इससे न केवल सशस्त्र बलों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के वेतन में भी संशोधन होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। वर्तमान में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उनका वेतन या पेंशन मिलता है, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
8th Pay Commission: सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट में टीमलीज के उपाध्यक्ष कृष्णेंदु चटर्जी ने कहा कि पेंशन में औसत बढ़ोतरी वेतन में बढ़ोतरी के अनुरूप होनी चाहिए। यह 2.5-2.8 के फिटमेंट फैक्टर में होने की उम्मीद है जिससे पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 रुपये से 25,200 रुपये के बीच हो जाएगी। फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट्स एलएलपी के पार्टनर सुमित धर ने कहा कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है, तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर कहती हैं कि हालांकि बढ़ोतरी की भविष्यवाणी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के औसत पेंशन बढ़ोतरी प्रतिशत के आधार पर, 8वां वेतन आयोग 20% से 30% की सीमा में औसत पेंशन बढ़ोतरी प्रदान कर सकता है। हालांकि वास्तविक प्रतिशत वृद्धि आर्थिक स्थितियों और बजटीय बाधाओं सहित आयोग द्वारा विचार किए जाने वाले विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।
ईटी की रिपोर्ट में एसकेवी लॉ ऑफिस के वरिष्ठ एसोसिएट निहाल भारद्वाज के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में वेतन संशोधन के अनुरूप वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें औसतन 25-30% की वृद्धि अपेक्षित है। पिछले आयोगों जैसे कि 6वें और 7वें आयोग ने वेतन वृद्धि के अनुरूप पेंशन वृद्धि प्रदान की थी, जिसमें बाद वाले आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे पेंशन में 23-25% की वृद्धि हुई थी। रिटायर लोगों के लिए वृद्धि में पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते और महंगाई दर की भरपाई के लिए उच्च महंगाई राहत (डीआर) शामिल हो सकते हैं।
भारद्वाज का कहना है कि ऐसे उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि पेंशन बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बनी रहे, जबकि समान रिटायरमेंट के बाद के लाभों के लिए कर्मचारी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले रुझान वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए सटीक प्रतिशत वृद्धि केवल तभी ज्ञात होगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देगी।
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक पेंशनभोगी के लिए संशोधन उनकी वर्तमान मूल पेंशन और उनकी श्रेणी पर निर्भर करेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 आता है और मूल पेंशन 30,000 रुपये है तो संशोधित मूल पेंशन 75,000 रुपये हो जाएगी।
संशोधित मूल पेंशन की शुरुआत में महंगाई राहत को शून्य कर दिया जाता है। हालांकि पेंशनभोगियों को नवीनतम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य भत्ते मिलते रहेंगे। समय के साथ पेंशनभोगियों को भविष्य में फिर से समय-समय पर महंगाई राहत मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप महंगाई दर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर पेंशन में वृद्धि होगी।
