मोदी के दौरे से पहले भारत-अमेरिका में अहम बैठक, इन मसलों की होगी रेग्युलर निगरानी
India-US Trade Talks: राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले यह बैठक हुई। मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे।पहली भारत-अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता (IUSSTD ) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने किया।
भारत-अमेरिका में हुई खास वार्ता
India-US Trade Talks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों ने कारोबार बढ़ाने को लेकर अहम वार्ता की है। इसके तहत पहली बार रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू की गई है। इसके तहत दोनों देश प्रमुख रुप से उभरती प्रौद्योगिकी(आईसीईटी) पर फोकस करने का फौसला किया है। इस रणनीतिक व्यापार वार्ता के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में जारी सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीकों को साझा करने पर सहमति जताई। इसके लिए अमेरिका एक रेग्युलर मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने को भी तैयार हो गया है।
उभरती टेक्नोलॉजी पर जोर
पहली भारत-अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता (IUSSTD) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सह-अगुवाई एलन एस्टेवेज (अमेरिकी वाणिज्य विभाग में उद्योग और सुरक्षा उपमंत्री) और अमेरिकी विदेश विभाग में राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने की।महत्वपूर्ण एवं उभरती टेक्नोलॉजी (ICET) पर भारत-अमेरिका पहल के तहत यह वार्ता रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग को आगे ले जाने का प्रमुख तंत्र है।
सेमी कंडक्टर, AI आदि पर बढ़ेगा सहयोग
राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले यह बैठक हुई। मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे।यहां भारतीय दूतावास ने बयान में कहा कि बातचीत में उन तरीकों पर विचार किया गया, जिससे दोनों देशों की सरकारें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वॉन्टम, एआई, रक्षा जैसे प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास और व्यापार की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रणनीतिक प्रौद्योगिकी के लिए जुझारू आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण और विविधता लाने के उद्देश्य से प्रासंगिक द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण नियमनों की समीक्षा की।
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