Ashwini Vaishnaw: इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार के बड़े ऐलान, कृषि के लिए 1.01 लाख करोड़ आवंटित

सरकार के कृषि सेक्टर के लिए बड़े ऐलान

Ashwini Vaishnaw: बजट से पहले सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कृषि योजनाओं के लिए 1.01 लाख करोड़ रु आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं में पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना शामिल है। वहीं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स - ऑयलसीड्स के लिए 10103 करोड़ रु आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को कई परियोजनाओं पर कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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इथेनॉल पर बड़े ऐलान

कैबिनेट ने सी-कैटेगरी के भारी गुड़ से बनने वाले इथेनॉल की एक्स-मिल कीमत भी बढ़ दी है। इसे बढ़ाकर 56.28 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बता दें कि सरकार की ओर से तय की गयी इथेनॉल की कीमत 2022-23 एथेनॉल सप्लाई वर्ष (नवंबर-अक्तूबर) के बाद से नहीं बढ़ाई गई हैं।

गौरतलब है कि गन्ने के रस, बी-हैवी गुड़ और सी-हैवी गुड़ से बनने वाले इथेनॉल की कीमत इस समय क्रमष: 65.61 रुपये, 60.73 रुपये और 56.28 रुपये प्रति लीटर है।

क्या होगा फायदा

इथेनॉल पर सरकारी मंजूरी से न केवल सरकार को इथेनॉल सप्लायर के लिए प्राइस स्टैबिलिटी और लाभकारी मूल्य प्रदान करने में नीति जारी रखने में सुविधा होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने।

विदेशी मुद्रा की बचत करने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। गन्ना किसानों के हित में, पहले की तरह, जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क अलग से देय होंगे। सीएचएम इथेनॉल की कीमतों में 3 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़े हुए मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

पेट्रोल में 20 प्रतिशत मिलाया जाएगा इथनोल

सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी 2030 से कम करते हुए एथनॉल वर्ष 2025-26 कर दिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, “इस दिशा में कदम उठाते हुए तेल विपणन कंपनियों ने चालू एथनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के दौरान 18 प्रतिशत मिश्रण हासिल करने की योजना बनाई है।”

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