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GST Dues Rule: पुराने GST बकाया पर नहीं देना होगा ब्याज और जुर्माना, इन करदाताओं को मिलेगा फायदा

Big news for GST taxpayers: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में महत्वपूर्ण बदलावों को अधिसूचित किया है, जिससे व्यवसायों को पिछले कर मांगों पर कुछ ब्याज और दंड माफ करने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर से प्रभावी यह राहत नई धारा 128ए के तहत आती है, जो जीएसटी अधिकारियों को ये छूट देने का अधिकार देती है, जिससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होता है।

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पुराने जीएसटी बकाया पर नियम।

Big news for GST taxpayers: सरकार की ओर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता जिनको वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था, अब वे अपने बकाया का भुगतान बिना ब्याज और जुर्माने के कर सकते हैं। हालांकि, शर्त यह है कि टैक्स-डिमांड नोटिस गैर-धोखाधड़ी श्रेणी का होना चाहिए। सरकार द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यह स्कीम एक नवंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए लागू हो जाएगी।

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आम बजट-2024 में सरकार की ओर से इस जीएसटी छूट स्कीम का ऐलान किया गया था। इसे सरकार द्वारा टैक्स विवाद कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार द्वारा यह राहत जीएसटी एक्ट की नई धारा 128ए के तहत दी गई है, जो जीएसटी अथॉरिटीज को करदाताओं पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए छूट पेश करने की अनुमति देती है।

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