Budget 2023: टैक्स स्लैब में 5 साल से नहीं मिली राहत, क्या इस बार वित्त मंत्री देंगी ये बड़ी सौगात?

टैक्स देने वाले व्यक्तियों के लिए कटौती की सबसे बड़ी धारा 80सी है, जिसकी मदद से एक बार में कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम किया जा सकता है।

2. 2020 तक का टैक्स सिस्टम:

नई आयकर व्यवस्था में कई बेहतर बिंदु हैं। जैसे यह कुल आय पर कर के बोझ को कम करने के लिए कम आयकर दरों की पेशकश करता है। यह वेतनभोगी करदाता की ओर से किए निवेश/व्यय के प्रमाण को बनाए रखने की जरूरत को भी खत्म करता है। इसके अलावा, टैक्स स्लैब से आयकर की भी गणना की जाती है। नया सिस्टम 15 लाख रेंज तक उप-रुपये में कम दरों की पेशकश करता है।

दोनों सिस्टम में एक बड़ा अंतर संशोधित स्लैब दरों का है। व्यक्तियों की ओर से भुगतान किया जाने वाला आयकर भारत में एक स्लैब प्रणाली पर आधारित है, जिसे व्यक्तियों की औसत आय के आधार पर बनाया गया है। इसलिए, 15 लाख रुपये तक आय वर्ग के लिए, नई कर व्यवस्था में कम आयकर दरों का प्रस्ताव किया है, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति आयकर अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध छूट और कटौती छोड़ने को तैयार हो।

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