Budget 2023: Modi सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं ?
इस बार के आम बजट में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या सैलरी क्लास के लोगों को सरकार से बड़ी राहत मिलेगी? मोदी सरकार ने 2014 में आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, इस बार कुछ नया और अलग होने की उम्मीद जताई जा रही है।
Budget 2023: आम बजट (Budget 2023) पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस साल पेश होने वाले इस सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में आम लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं, बुजुर्गों ने इस बजट में बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने की सरकार से गुजारिश और उम्मीदें लगाई हैं, वहीं, युवाओं ने सरकार से रोजगार बढ़ाने की मांग की।
नौकरी करने वाले लोगों ने टैक्स स्लैब में रियायत देने की मांग की, साथ ही व्यवसाय कर रहे नागरिकों का कहना है कि सरकार हम लोगों के लिए सुविधाओं को और बेहतर करें।
इस साल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिस कारण लोगों पर ब्याज का बोझ बढ़ा है होम लोन पर अदा की जाने वाली ब्याज पर इनकम टैक्स की धारा 24(b) के तहत 2,00,000 लाख तक की छूट दी जाती है, बजट 2023 में इसके 5,00,000 रुपये तक किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छोटी बजट योजनाओं और जीवन बीमा आदि में निवेश करने पर 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट सरकार की ओर से दी जाती है। इसमें आखिरी बार बदलाव 2014 में किया था। उस समय इस सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया था। साल 2022 में महंगाई के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है खाद्य और ईंधन के दाम अभी भी बढ़े हुए हैं ऐसे सरकार से लोगों को महंगाई पर राहत की उम्मीद जता रहे हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट:
एक्का इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्देशक सागर गुप्ता कहते हैं कि चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक अनिश्चितता, बढ़ती मुद्रास्फीति और धीमी वृद्धि का अनुभव कर रही है, इसलिए 2023-2024 का बजट खपत को बढ़ावा देने और उपभोक्ता मांग में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एसएस इनोवेशन के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ डॉ सुधीर पी श्रीवास्तव के अनुसार केवल स्वास्थ्य उपकरणों का आयात करना और भारी मात्रा में धन का भुगतान करना लंबे समय में भारत के हित में नहीं हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से, यह सुनिश्चित करेगी कि यह बजट अतिरिक्त लाभ देगा और भारत में सर्जिकल रोबोटिक्स और अन्य चिकित्सा उपकरण आदि जैसे स्वदेशी रूप से विकसित चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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