Budget 2024 Expectations Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं। उम्मीद है इस बजट में इनकम टैक्स समेत कई ऐलान हो सकते हैं।
अंतरिम बजट 2024 में निर्मला सीतारमण कर सकती हैं कई ऐलान
Budget 2024 Expectations Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही हैं। चुनाव की वजह से यह अंतरिम बजट या लेखानुदान होगा। क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्सपेयर्स और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाएगी? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स स्लैब दरों में संभावित संशोधन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। जो पुरानी और नई टैक्स रिजीम को प्रभावित करेंगी। क्या टैक्सपेयर्स के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था का आकर्षण बढ़ाने के प्रयास होंगे? पिछले वर्ष के बजट में सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था जो अब डिफॉल्ट टैक्स संरचना में में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई।
बजट से केमिकल इंडस्ट्री की काफी उम्मीदें
आगामी बजट से केमिकल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट 2024 में केमिकल इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ को बनाए रखने के लिए टैक्स रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा यूरोप और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संकट के मद्देनजर केमिकल इंडस्ट्री को लाल सागर के जरिए माल ढुलाई सेवाओं में राहत मिलने की भी उम्मीद है।
सेक्शन 80सी के तहत बढ़ सकती है छूट की सीमा
उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण भी पीयूष गोयल की तरह परंपरा तोड़कर मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इनकम टैक्स में छूट की घोषणा कर सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपए सालाना से बढ़ाया जा सकता है। PPF से लेकर इंश्योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका फायदा मिडिल क्लास और वेतनभोगी कर्मचारियों मिलेगा।
नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार का हो सकता है ऐलान
ऐसी उम्मीद है कि सरकार नई पेंशन योजना (NPS) में सुधारों की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में एनपीएस में बदलाव की घोषणा कर सकती हैं और नई स्कीम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का मिश्रण होगी। ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी। जो आखिरी बेसिक सैलरी 50 प्रतिशत होगा।
पशुपालन, डेयरी, मछली, मुर्गी पालन के लिए हो सकता ऐलान
बजट में पशुपालन, डेयरी, मछली और मुर्गी पालन से जुड़ी सहकारी समितियों द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अलावा अन्य बैंकों से सीधे उधार लेने की अनुमति देने के कदम पर विचार कर रही है। जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में हो सकती है। 2026-27 तक तीन वर्षों के लिए सब्सिडी एलिमेंट सहित व्यय लगभग ₹29,000 करोड़ होने की उम्मीद है।
बजट में एआई को बढ़ावा देने के लिए नीति पर होना चाहिए ध्याान
डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की उच्च उम्मीदों के साथ, ध्यान पूरी तरह से डिजिटल सीमा पर है। जैसा कि हम एक ऐसा भविष्य देखते हैं जिसमें टैक्नोलॉजी एक प्रेरक शक्ति है, हम उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट संसाधन आवंटन से एआई इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल प्रयासों में तेजी आएगी। उम्मीद है बजट एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, जो हमारे देश को तकनीक-संचालित समाज की ओर बढ़ावा देगा।
डिजिटल इनोवेशन, साइबर सुरक्षा को मजबूत पर हो जोर
हम एक ऐसे बजट की उम्मीद करते हैं जो हमारे आर्थिक परिदृश्य में टैक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। रणनीतिक आवंटन हैं डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ाने की उम्मीद है।
हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस पर ध्यान जरुरत
एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बुनियादी ढांचे की निगरानी और वित्तीय प्रक्रियाओं को अनुकूलित करते हुए सुर्खियों में है। राष्ट्रीय हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस डिजिटल विस्तार का हिस्सा है जो नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डेटा प्रशासन द्वारा समर्थित है। डिजिटल बुनियादी ढांचे पर रणनीतिक फोकस प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
