Budget 2024: मोदी सरकार के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करने का मौका भी अच्छा है। इसकी वजह सरकार का खजाना है। चालू वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। GYAN (गरीब-युवा-किसान-नारी) को साधते हुए कुछ लोक लुभावन घोषणाएं होने की पूरी उम्मीद है।
Budget 2024:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 आम चुनावों से पहले अपना आखिरी अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। लोक सभा चुनावों की वजह से यह अंतरिम बजट होगा। लेकिन इस बजट में क्या होगा इसके संकेत मिलने लगे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह अंतरिम बजट दिशा निर्देशक होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट अभिभाषण में GYAN का पुरजोर चर्चा की है। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिसंबर में कह चुकी है कि यह बजट लेखानुदान ही होगा। लेकिन क्या चुनावों का मोह मोदी सरकार छोड़ पाएगी। ऐसा 2019 के इतिहास को देखते हुए नहीं लगता है। ऐसे में इस बार भी GYAN (गरीब-युवा-किसान-नारी) को साधते हुए कुछ लोक लुभावन घोषणाएं होने की पूरी उम्मीद है।
मोदी सरकार के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करने का मौका भी अच्छा है। इसकी वजह सरकार का खजाना है। सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष करों से 18.23 लाख करोड़ रुपये जुटाने का बजट लक्ष्य रखा था। इस मद में 10 जनवरी, 2024 तक कर संग्रह 14.70 लाख करोड़ रुपये हो चुका था, जो बजट अनुमान का 81 प्रतिशत है। वहीं जीएसटी के मोर्चे पर केंद्रीय जीएसटी राजस्व 8.1 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से लगभग 10,000 करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है। हालांकि, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह में करीब 49,000 करोड़ रुपये की कमी की आशंका है।
इसी तरह सरकार ने राजकोषीय घाटा 17.9 लाख करोड़ रुपये यानी 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है। 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी 296.6 लाख करोड़ रुपये रहने पर यह छह प्रतिशत यानी 17.8 लाख करोड़ रुपये बनता है। यह बजट में तय लक्ष्य के लगभग बराबर है।
अंतरिम बजट से पहले सरकार ने मोबाइल फोन के पार्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। इससे स्मार्टफोन और फीचर मोबाइल फोन की कीमत में कमी आ सकती है। 30 जनवरी को एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पार्ट्स के लिए आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इन पार्ट्स में बैटरी इंक्लोजर्स, प्राइमरी लेंस, रियर कवर और प्लास्टिक और मेटल से बने विभिन्न मैकेनिकल कंपोनेंट जैसे सिम सॉकेट शामिल हैं। नई कटौती से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा साथ ही इंपोर्ट (निर्यात) के मामले में भी स्मार्टफोन मार्केट को फायदा मिलने की उम्मीद है।
जिस तरह सरकार के हर प्रमुख लोग GYAN का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। उससे G-गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता यानी किसान N-नारी के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। जो सीधे 75 करोड़ वोटर को साध सकते हैं। रही है। केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का आंकड़ा है। ऐसे में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है। जैसे सालाना नकद राशि का तोहफा दिया जा सकता है।इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूदा 6000 रुपये की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे 9000 या 12000 रुपये किए जाने कयास लगाए जा रहे हैं। महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए भी अहम घोषणाएं बजट में हो सकती है।
साल 2019 के आम चुनाव के समय पेश किए गए अंतरिम बजट भी सरकार ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दे दी थी। ऐसी उम्मीद की जारी रही है कि निर्मला सीतारमण भी पीयूष गोयल की तरह परंपरा तोड़कर मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इनकम टैक्स में छूट की घोषणा कर सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपए सालाना से बढ़ाया जा सकता है। यही भी उम्मीद है कि PPF से लेकर इंश्योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका फायदा मिडिल क्लास और वेतनभोगी कर्मचारियों मिलेगा। इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट का ऐलान हो संभव है। इसके अलावा नए टैक्स स्लैब को आकर्षक बनाने का खाका और पुराने टैक्स स्लैब में अधिकतम टैक्स रेट में कटौती की उम्मीद है।
