Budget 2024: मकान मालिकों को बड़ी राहत, किराए पर पर टैक्स देनदारी होगी कम, शहरों में घर खरीदना होगा आसान

Budget 2024: घर के किसी हिस्से को किराए पर देने वालों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है। बजट के अनुसार मकान या मकान के किसी हिस्से को मालिक द्वारा किराये पर देने से होने वाली आय को ‘व्यापार या पेशे से होने वाले लाभ व प्राप्ति’के तहत नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस पर केवल ‘गृह संपत्ति से आय’के तहत कर लगाया जाएगा। इसके अलावा सरकार बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन भी करने जा रही है। इससे संपत्ति की कुर्की से लेकर दूसरे मामलों पर भी राहत देने की योजना है।

शहरों में पीएम आवास से एक करोड़ को फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तथा सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का भी देने की तैयारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी।मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है।

रियल एस्टेट सेक्टर को फायदागंगा रियल्टी के कार्यकारी निदेशक नीरज के मिश्रा ने कहा कि पीएमएवाई शहरी आवास 2.0 की घोषणा और कार्यक्रम के लिए 10 लाख करोड़ रुपये निर्धारित करने के साथ, सरकार ने एक बार फिर बजट 2024 में सभी के लिए आवास प्राप्त करने के अपने मुख्य एजेंडे को प्राथमिकता दी है। आवास को बढ़ावा देने के लिए नए बजट आवंटित करना बजट घोषणाओं में आम बात हो गई है, लेकिन औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे पीपीपी मोड में लिया जाएगा, एक अच्छा आश्चर्य और आवास के विविध रूपों को बढ़ावा देने की दिशा में एक ताज़ा कदम है।