Budget 2024: 1.5 लाख भी होगी सैलरी तो नहीं देना होगा ज्यादा टैक्स, अगर वित्त मंत्री ने मान ली ये बात

राहत के लिए ये बदलाव भी जरूरी

• 80C की लिमिट को 1.5 लाख रुपये को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
• 80D डिडक्शन को कोविड के बाद बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।
• होम लोन ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट : अलग-अलग सेक्शन में रखे जाने चाहिए, जो 5 लाख रुपये तक हो सकते हैं।
• 87A के तहत छूट 2019 में किए गए अंतिम अपडेट की तुलना में 6.3 लाख रुपये तक की इनकम तक बढ़ाई जानी चाहिए।

पसंदीदा क्यों है पुरानी टैक्स रीजिमनई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये या उससे कम की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, उस इनकम लेवल से ऊपर के टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रीजिम को पसंद करते हैं, जिसमें 2013-14 से टैक्स स्लैब स्थिर हैं। एक दशक से अधिक समय से महंगाई के मुताबित टैक्स स्लैब में नहीं हुए बदलाव के बावजूद कई टैक्सपरेयर्स को डिडक्शन के कारण देनदारी कम लगती है।

अगर सरकार महंगाई दर के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव करती है और 18 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर कम 30 प्रतिशत तक टैक्‍स नहीं देना होगा। टैक्सपेयर्स लगातार राहत की मांग कर रहे हैं।

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